
काठमाडौं । दुई दशकदेखि चर्चामा सीमित रहेको ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। विद्युत् विकास विभागले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेसँगै आयोजनाको निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण अघि बढाउन लागेको आयोजनालाई विभागले गत साता उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो। विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले ८२८ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिइएको जानकारी दिए।
२०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाले उत्पादन अनुमति पाएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै आयोजनाको निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
बागलुङको ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगा नदीको पानी जम्मा गरी निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत उत्तरगंगा नदीमा बाँध निर्माण गरी जलाशयमा जम्मा भएको पानी ६.५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ फर्काइनेछ। यसरी पानीको बहावलाई अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
आयोजनाको पानी भेरीतर्फ लैजाने कि निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। पछिल्लो निर्णयअनुसार भने उत्तरगंगाको पानी निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचनाले औपचारिकता पाएको छ।
विभागले आयोजनास्थल रहेको ढोरपाटन र निसीखोला क्षेत्रलाई आयोजनाको उत्पादन अनुमतिसम्बन्धी जानकारीसहित पत्राचार गरिसकेको छ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ। २०८० माघ २ गते स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनमा समेत उत्तरगंगाको पानी निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने निष्कर्ष समेटिएको थियो।
उत्तरगंगा आयोजना जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणमा आधारित परियोजना भएकाले यसले वर्षायाममा बढी हुने पानी सञ्चित गरी हिउँदमा समेत विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेछ।
यसका कारण आयोजनालाई वर्षभरि तुलनात्मक रूपमा समान विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने र नेपालका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागतका हिसाबले आकर्षक परियोजनाका रूपमा लिइँदै आएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उत्तरगंगासहित अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनासँगै उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
उत्तरगंगाले उत्पादन अनुमति पाएसँगै अब वित्तीय व्यवस्थापन, बोलपत्र तथा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। करिब दुई दशकदेखि अध्ययन, संरचना र पानीको उपयोगसम्बन्धी विवादका कारण चर्चामा मात्रै रहेको आयोजना अब निर्माणको चरणतर्फ जाने अपेक्षा गरिएको छ।
