नेपाल पूर्वाधार 
पश्चिम नवलपरासी। नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै डुबान र कटानको जोखिम बढेपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता भूमि जोगाउन स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मी सामूहिक रूपमा जनश्रमदानमा जुटेका छन्।
सुस्ता गाउँपालिका–५ को सुस्ता थारुटोलदेखि सीमास्थलका रूपमा चिनिने सिमलको रुख आसपासको क्षेत्रमा स्थानीयवासी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बुधबारदेखि अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा खटिएका छन्।
स्थानीयले बोरामा बालुवा तथा माटो भरेर नाइलनको डोरीले बाँध्दै नदी किनारमा राखेर अस्थायी बाँध निर्माण गरिरहेका छन्। नदीको बहाव बस्तीमा पस्न नदिन तथा कटानको जोखिम कम गर्न चौबिसै घण्टा काम भइरहेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालले बताए।
“अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता गाउँलाई डुबान र नदी कटानबाट जोगाउनु हो,” उनले भने, “स्थायी समाधान नहुँदासम्म स्थानीयकै श्रम र उपलब्ध साधन प्रयोग गरेर अस्थायी बाँध निर्माण गरिरहेका छौँ।”
केही दिनअघि स्थानीयले निर्माण गरेको यस्तै अस्थायी तटबन्ध भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले भत्काइदिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सुस्ताको समस्या चर्चामा आएको थियो। त्यसपछि स्थानीय, प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच छलफल भएपछि तत्कालका लागि अस्थायी संरक्षणको काम अघि बढाइएको हो।
यसअघि नारायणी सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरले ठेक्का प्रक्रियामार्फत स्थायी तटबन्ध निर्माण शुरू गर्ने तयारी गरेको थियो। तर भारतीय पक्षले माथिल्लो तहको स्वीकृति आवश्यक पर्ने जनाउँदै निर्माणमा अवरोध गरेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यसपछि स्थायी संरचना निर्माण रोकिएको र तत्कालका लागि अस्थायी तटबन्धलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
सुस्तामा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नारायणी सिँचाइ तथा नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले अस्थायी तटबन्ध निर्माणका लागि बोरा र नाइलनको डोरी उपलब्ध गराएको छ। स्थानीयले सरकारी निकायबाट प्राप्त सामग्रीसँगै आफ्नै स्रोतबाट समेत बोरा, बालुवा र डोरीको व्यवस्था गरेर कामलाई तीव्रता दिएका छन्।
नदीको बहाव अझ बढ्ने सम्भावना रहेकाले तटबन्ध निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको जैसवालले बताए। आवश्यक परे थप श्रम र सामग्री परिचालन गरेर बस्ती सुरक्षित बनाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
सुस्ता क्षेत्र हरेक वर्ष नारायणी नदीको कटान र डुबानबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। स्थानीयले अस्थायी तटबन्धले तत्कालका लागि केही राहत दिए पनि स्थायी तटबन्ध निर्माण नभएसम्म वर्षायाममा बस्ती जोखिममा पर्ने अवस्था दोहोरिइरहने बताएका छन्।
स्थानीयले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको प्राविधिक तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गरी नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
तस्बिर: नेपाल फोटो लाइब्रेरी
