नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षहरूमा गरेका उपकरण तथा सेवा खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि, अनियमितता र आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णयहरू भएको निष्कर्षसहित गठित छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले ती कार्यहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल र ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्महरूको खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनले नेपालमा भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को सहयोगमा तयार गरिएको मार्गचित्रमा तय गरिएको एनालग ‘स्विच अफ’ र डिजिटल ‘स्विच ओभर’ को समयसीमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी र यथार्थपरक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही कारण नेपाल टेलिभिजन अझै पूर्ण डिजिटल प्रसारण प्रणालीमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई पछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा अडियो–भिडियो उपकरण खरिदमा प्रयोग गरिएको थियो। बजेटको शीर्षक परिवर्तन गरी अघिल्लो वर्षको परियोजनाका रूपमा खर्च गर्नु र सोही बजेटबाट एलसी खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु नियमविपरीत भएको समितिको ठहर छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयको पूर्वनिर्देशनविपरीत नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै आन्तरिक स्रोतबाट चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी अडियो तथा भिडियो उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको र त्यसले संस्थामा थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले ग्राफिक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको जनाएको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भएको बोलपत्रलाई नै ठेक्का दिइएको, बोलपत्र कागजातमा स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको ‘कन्सोर्टियम’ प्रस्ताव स्वीकार गरिएको तथा मूल्य प्रस्तावसम्बन्धी अनिवार्य सर्तसमेत पालना नगरिएको समितिको निष्कर्ष छ।
बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले बोलपत्र कागजातको व्यवस्थाविपरीत अनधिकृत तथा गैरकानुनी कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिले पहिल्यै हस्ताक्षर भई अभिलेखीकरण भइसकेको खरिद सम्झौतामा पछि छेडछाड गरिएको पनि औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ अक्टोबर ४ मा सोहेतो सिङ्गापुर प्रालिलाई सम्झौताको पक्ष बनाइएपछि सोही संशोधित सम्झौताका आधारमा एलसी खोल्ने, भुक्तानी दिने लगायतका कार्य गरिएको थियो। यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गैरकानुनी काम गरेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले डिजिटल भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी वर्तमान मार्गचित्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै भू–सतही, भू–उपग्रह, फाइबर र ओटीटी प्रणालीलाई समन्वय गरी व्यवहारिक प्रसारण विकास रणनीति तयार गर्न तथा नेपालमै उपलब्ध प्राविधिक उपकरण खरिद गर्दा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीच प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
प्रतिवेदनले पहिचान गरिएका अनियमित तथा गैरकानुनी कामहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
नेपाल टेलिभिजनमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका नाममा भएका विभिन्न उपकरण तथा सेवा खरिद प्रक्रियामाथि पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। ग्राफिक्स प्रणाली, डिजिटल प्लेटफर्म, अडियो–भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको प्लेआउट अटोमेसन प्रणालीबारे विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत असार १ गते डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
यसअघि पनि मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदबारे छुट्टै छानबिन गराएको थियो। उक्त समितिले २० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थप अध्ययन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
