नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी), रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को बक्यौता असुली प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी थालेको छ। बक्यौता रकम, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो।
यसैक्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि अवस्थामा असुल गरिने स्पष्ट पारे।
“यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर कानुनले तिर्नुपर्ने भनेको रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन। जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए। साथै, सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा पेश गर्न पनि आइस्पानलाई आग्रह गरे।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ। यसबारे मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनले तिर्नैपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
छलफलमा उनले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा चुनौती देखिएको पनि बताए।
“धेरैवटा कमजोर कम्पनी रहनुभन्दा सीमित संख्यामा सक्षम र वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायक हुन्छ। आवश्यक परे मर्जर तथा एक्विजिसनको विकल्पमा पनि जान सकिन्छ,” उनले भने।
यता आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको भन्दै एकैपटक पाँच वर्षसम्मको बक्यौता तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ। सङ्घले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आइस्पानका अनुसार बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयले अधिकांश सेवा प्रदायक थप समस्यामा परेका छन्। लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा नियमित व्यवसाय सञ्चालनमा समेत असर परेको सङ्घको भनाइ छ।
सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारणको आधार पुनरावलोकन गर्न, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको पुनः मूल्याङ्कन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन तथा ग्राहकबाट असुल नभएको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा यी रकम थप दस्तुरसहित सम्बन्धित निकायमा बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ। तर, अधिकांश सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट उठ्न बाँकी रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै ती रकम असुल गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ।
