नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा सरकारभित्रै र बाहिर बहस भइरहेका बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले चितवनका विवेक राज कँडेललाई ऊर्जा व्यापार तथा पूर्वाधार (विशिष्ट श्रेणी) अवैतनिक सल्लाहकार मा नियुक्त गरेका छन्।
यो नियुक्ति प्रधानमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकारको संख्या बढेको विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक राजस्व समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ संकेत गर्दै सल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा टिप्पणी गरेका थिए।
‘तपाईंहरूले सुनिरहनुभएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना सल्लाहकार राखियो रे, ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार राखिएको छ रे। तर, मैले एक जना मात्र सल्लाहकार राखेको छु। त्यो पनि राजस्व परामर्श सल्लाहकार’,उनले भनेका थिए
अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विवेक राज कँडेललाई अवैतनिक विशिष्ट श्रेणीको सल्लाहकार नियुक्त गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई अर्थमन्त्रीको भनाईको काउण्टरका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कँडेलले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा नीति तर्जुमा, आन्तरिक ऊर्जा क्षेत्रको सुधार तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न रणनीतिक परामर्श दिनेछन्। साथै, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार र ऊर्जा बजार एकीकरणका विषयमा पनि उनले मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कँडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका छन्। उनले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको केनेडी स्कुल अफ गभर्मेन्टबाट जलवायु, ऊर्जा रूपान्तरण र नेतृत्व विषयमा विशेषज्ञतासहित सार्वजनिक प्रशासन (एमपीए) मा स्नातकोत्तर तथा नेदरल्यान्ड्सको युनिभर्सिटी अफ ट्वान्टेबाट ऊर्जा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
उनसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (आईरेना) लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा डेढ दशकभन्दा बढी काम गरेको अनुभव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि एफसीए भोजन अर्याललाई राजस्व क्षेत्र हेर्ने गरी अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए। उनले सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य हासिल गर्न विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।
सल्लाहकार नियुक्तिको संख्या, आवश्यकता र त्यसबाट राज्यमा पर्ने आर्थिक भारबारे पछिल्लो समय राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक बहस भइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भने कँडेलको नियुक्ति अवैतनिक भएकाले मन्त्रालयलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने जनाएको छ।
