नेपाल पूर्वाधार 
८० प्रतिशत निर्माण सकिँदा बाढीले पुर्यायो ठूलो क्षति, चीनले काम पुनः सुरु नगर्दा नेपालले पनि अघि बढाउन सकेन
काठमाडौं। ल्हेन्दे खोलाको विनाशकारी बाढी गएको एक वर्ष बितिसक्दा रसुवागढी–टिमुरे नाकाको व्यापारिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। तर, चीन सरकारको दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइ पोर्ट) भने अझै अलपत्र अवस्थामा छ।
बाढीअघि करिब ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको बन्दरगाहमा गोदाम, पार्किङ क्षेत्र, तटबन्ध तथा यार्डमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। प्रशासनिक भवन भने जोगिएको छ। बाढीपछि निर्माण कम्पनी काममा नफर्किँदा परियोजना अनिश्चित बनेको हो।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्राविधिक निर्देशक युवक डंगोलका अनुसार बाढीपछि बन्दरगाह निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय वा छलफल भएको छैन।
‘घटनापछि काम रोकिएको हो। त्यसलाई फेरि कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार यार्ड र बन्दरगाह पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन हुन सकेको छैन।
सरकारसँग अहिले दुई विकल्प छन्। पहिलो, चीन सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कम्पनीलाई पुनः काममा फर्काउने। दोस्रो, चीनले निर्माण नगर्ने निर्णय गरे नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट परियोजना सम्पन्न गर्ने। तर, यी दुवै विकल्पमा हालसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन।
स्थान परिवर्तन गर्न चीनको सुझाव
२०७६ मंसिरदेखि ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको परियोजना कोरोना महामारीका कारण ढिलो भएको थियो। त्यसैबीच २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो।
बाढीपछि निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक याङ लीले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग भेट गरी अहिलेको स्थान बन्दरगाह निर्माणका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै नयाँ स्थान खोज्न सुझाव दिएका थिए। तर नेपालले वैकल्पिक स्थान प्रस्ताव गर्न सकेको छैन भने चीन पनि पुरानै स्थानमा निर्माण गर्न इच्छुक देखिएको छैन।
भन्सार सञ्चालन अस्थायी संरचनाबाट
बाढीले नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि अहिले चीनले निर्माण गरेको अस्थायी बेलीब्रिजमार्फत व्यापार र आवतजावत भइरहेको छ। यद्यपि पुलभन्दा करिब साढे दुई किलोमिटर तल रहेको भन्सार यार्ड र निर्माणाधीन बन्दरगाह अझै पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन्।
रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकृत प्रेम सुवेदीका अनुसार बाढीबाट जोगिएका अस्थायी टहराबाटै अहिले भन्सार जाँच तथा मालवस्तु परीक्षण भइरहेको छ।
उनका अनुसार स्थायी गोदाम नहुँदा सामानको सुरक्षा जोखिम बढेको छ भने अस्थायी पुलका कारण भारी कन्टेनरको आवतजावत पनि सीमित भएको छ।
‘पहिले पक्की पुल भएकाले सहज थियो। अहिले अस्थायी फलामे पुल भएकाले धेरै भार भएका कन्टेनर एकैपटक सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
९१ करोडको भौतिक क्षति
बाढीपछि सार्वजनिक प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार निर्माणाधीन बन्दरगाहको संरचनामा मात्रै ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुगेको थियो। भन्सार कार्यालय, यार्डमा रहेका मालवस्तु, कन्टेनर, सवारीसाधन तथा उपकरणमा थप करिब ७० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
समग्रमा भन्सार पूर्वाधार, सडक, जलविद्युत आयोजना तथा अन्य संरचनामा गरी ६६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको सरकारी प्रारम्भिक आकलन छ।
धेरै आयोजना पुनः सञ्चालनमा, बन्दरगाह भने ठप्प
बाढीबाट प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, लाङटाङ भोटेकोशी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशुली–१ लगायत अधिकांश जलविद्युत आयोजना पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर, रसुवागढी–टिमुरे भन्सार यार्ड, निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह र स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडकखण्डमा भएको कटानको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।
नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अन्योलमा पर्दा दीर्घकालीन व्यापार पूर्वाधार विकाससमेत प्रभावित बनेको छ।
