नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद प्रक्रियामा करिब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले विभिन्न समयमा भएका खरिद र सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक क्षति पुगेको ठहर गर्दै संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना समक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लङ्घन गर्दै स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गरिएको उल्लेख छ। अध्ययन समितिलाई सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते विभिन्न उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गठन गरेको थियो।
समितिका अनुसार विभिन्न अवधिमा भएका निर्णयका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थप गरिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सुरु भएपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको गम्भीर त्रुटि भएको समितिले औंल्याएको छ। प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिन लागेको अवस्थामा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले स्याटेलाइट ब्याण्डविथको भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको जनाएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययन समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको ठहर गरेको छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक हानि पुग्ने निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा भएको हेलचक्य्राइँका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेट बन्द भएको घटनालाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
समितिले नेपाल टेलिभिजनबाहिरबाट नियुक्त भएका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराएको तथा मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको पनि औंल्याएको छ। लागत अनुमान तयार गर्दा भएको लापरबाही र अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि आफ्ना च्यानल भू-उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएका थिए।
प्रतिस्पर्धाविनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता गम्भीर विषय देखिएको निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले दोषीमाथि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
