नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। भोलि (साउन १ गते) देखि बिजुली महसुल महंगो हुने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीमा भ्याट जोडेर बिल पठाउने तयारी पूरा गरेसंगै बिजुली महंगो हुने भएको हो ।
भोलिदेखि आर्थिक ऐन, २०८३ मा विद्युत् महसुलमा नयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यससँगै मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश घरायसी उपभोक्ता, साथै व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रले अहिलेभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले भ्याट तिर्नु पर्दैन। तर ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। यस्तै उद्योग, व्यापार, होटल, अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, खानेपानी तथा सिँचाइलगायत अन्य अधिकांश उपभोक्ताले भने १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ भ्याट प्रणालीअनुसार आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । साउन १ गतेदेखि जारी हुने सबै विद्युत् बिलमा नयाँ कर व्यवस्था स्वतः लागू हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताए । उनले कानुनी व्यवस्था र सरकारको निर्देशन भएकाले भोलीदेखि भ्याट जोडेर बिल पठाउन लागेको बताए ।
सरकारले घरायसी ग्राहकलाई ‘अन्तिम उपभोक्ता’ को रूपमा वर्गीकरण गर्दै ५ प्रतिशतको सहुलियत भ्याट दर लागू गरिएको जनाएको छ। तर कर तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले सबै विद्युत् प्रयोगकर्ता अन्तिम उपभोक्ता नै हुने भएकाले फरक–फरक भ्याट दर निर्धारण गर्नु कानुनी तथा नीतिगत रूपमा विवादको विषय बन्न सक्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि विद्युत् महसुल समायोजनमार्फत उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरेका थिए। तर विद्युत् नियमन आयोगमा नेतृत्व रिक्त रहेकाले महसुल पुनःसमायोजन हुन नसकेको र उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ भ्याटको भार वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नयाँ कर व्यवस्था लागू भएसँगै मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने अधिकांश घरधुरी तथा व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रको मासिक विद्युत् खर्च बढ्ने निश्चित भएको छ। सरकारले भने यसबाट संकलित अतिरिक्त राजस्व विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण प्रणाली विस्तारमा खर्च गरिने जनाएको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा पनि महंगो हुँदै
बजेटमा निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समानता शुल्क’ लागू भएको छ। सरकारले यसबाट प्राप्त रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शिक्षा सुधारमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ।
निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा पनि ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समानता शुल्क’ लाग्ने भएको छ। सरकारले यो शुल्क स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न उपयोग गर्ने जनाएको छ।
सरकारले यी करलाई सामाजिक समानता र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर निजी विद्यालय, अस्पताल तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने नयाँ करको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको खर्चमा पर्ने र महँगी बढ्ने बताएका छन्।
