नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले साना लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दै १० मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन हुने सकेको छैन् ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए तत्कालै खोल्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारले तत्कालै खोल्ने निर्णय गरेपनि एक महिना बितिसक्न लाग्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले त्यसबारे कुनै निर्णय नै गरेको छैन् ।
साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले टेक अर पे मा पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
किन रोकियो त ?
सरकारले चालु वर्षको बजेटमा बर्खामा प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली किन्ने विषय उल्लेख गरेको छ । सोही कारण पीपीए खुला गर्न समस्या भएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठको भनाई छ । ‘ बर्खामा प्रतिस्पर्धी रुपमा बिजुली किन्ने विषय १० मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाको हकमा लागु हुने हो कि होइन् भन्ने एकिन छैन् । अथवा यो ठूला ठूला आयोजनाहरुमा मात्र लागु हुने हो स्पष्ट छैन्,’उनले भने, ‘यदि बर्खामा प्रतिस्पर्धा गरेर बिजुली लिने हो भने साना आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर नहुन सक्छ । यो विषयमा विस्तृत छलफल हुन जरुरी छ ।’
दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले सरकारले स्पष्ट रुपमा लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गरिने बताए । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसंग यस विषयमा छलफल गरिसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले अनुकुलको निर्णय गरेर अघि बढ्न उनले आग्रह गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएपछि पीपीए खुला हुने विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
अघिल्लो बजेटमा सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेपछि सबै खालका आयोजनाको पीपीए रोकिएको थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको आधार नै साना आयोजना भएकाले तिनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाई । प्रारम्भिक चरणमा साना परियोजनाबाट शुरू भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू अहिले सयौं मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भएका छन्।
हाल निजी क्षेत्रले अर्धजलाशययुक्त तथा ठूला क्षमताका आयोजना निर्माणमा समेत सक्रियता देखाइरहेको छ। उदाहरणका रूपमा ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका २३ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन्। ती आयोजनाको संयुक्त क्षमता १७.६५ मेगावाट छ। यस्तै, करिब ५० मेगावाट क्षमताका ५९ परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्।
सरकारले १० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म क्षमताका परियोजनालाई माइक्रो हाइड्रो तथा १०० किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म क्षमताका आयोजनालाई मिनी हाइड्रोका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यस्ता आयोजनाको प्रवर्द्धनमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
१० मेगावटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्दा करिब ३०० मेगावाट आयोजनाहरुको रहेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाई छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले बजेटमा आएकाले प्राधिकरणले खोल्नेमा आफुहरु आशावादी रहेको बताए ।
