
तुलसीपुर। दाङका १० ओटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु १० अर्ब १६ करोड ६८ लाख ६१ हजार ४५४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएका हुन्।
जिल्लामध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु २ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख ९१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। त्यसपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले रु २ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख २२ हजारको बजेट ल्याएको छ।
लमही नगरपालिकाले रु ९८ करोड १३ लाख ३७ हजार ४५४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकामध्ये गढवा गाउँपालिकाले रु ८२ करोड ५४ हजार, राप्ती गाउँपालिकाले रु ७५ करोड ४ लाख ९६ हजार, बंगलाचुली गाउँपालिकाले रु ६२ करोड ८१ लाख ३३ हजार र राजपुर गाउँपालिकाले रु ६१ करोड १ लाख ९० हजारको बजेट ल्याएका छन्।
त्यसैगरी बबई गाउँपालिकाले रु ५६ करोड ४ लाख ४३ हजार, शान्तिनगर गाउँपालिकाले रु ५२ करोड २५ लाख ४७ हजार तथा दंगीशरण गाउँपालिकाले रु ४६ करोड ४५ लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
| स्थानीय तह | बजेट |
|---|---|
| तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | रु २ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख ९१ हजार |
| घोराही उपमहानगरपालिका | रु २ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख २२ हजार |
| लमही नगरपालिका | रु ९८ करोड १३ लाख ३७ हजार ४५४ |
| गढवा गाउँपालिका | रु ८२ करोड ५४ हजार |
| राप्ती गाउँपालिका | रु ७५ करोड ४ लाख ९६ हजार |
| बंगलाचुली गाउँपालिका | रु ६२ करोड ८१ लाख ३३ हजार |
| राजपुर गाउँपालिका | रु ६१ करोड १ लाख ९० हजार |
| बबई गाउँपालिका | रु ५६ करोड ४ लाख ४३ हजार |
| शान्तिनगर गाउँपालिका | रु ५२ करोड २५ लाख ४७ हजार |
| दंगीशरण गाउँपालिका | रु ४६ करोड ४५ लाख ४८ हजार |
| जम्मा | रु १० अर्ब १६ करोड ६८ लाख ६१ हजार ४५४ |
स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ तथा कृषि आधुनिकीकरण, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विस्तार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
बजेटका मुख्य स्रोतका रूपमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका साथै आन्तरिक राजस्वलाई आधार बनाइएको छ। स्थानीय तहहरूले बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्थानीय विकासलाई थप गति दिने लक्ष्य लिएका छन्।

