नेपाल पूर्वाधार 
विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण र खुला पहुँचमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश; पीपीए निवेदनमा ९० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत्सम्बन्धी तीनवटा प्रमुख ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदाले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ५० वर्ष पुर्याउनेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनासम्मका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र जलस्रोत ऐन, २०४९ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, विद्युत् व्यापारको विविधीकरण, प्रसारण पूर्वाधारमा प्रतिस्पर्धा र प्राधिकरणको संस्थागत पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि अधिकतम ५० वर्ष
मस्यौदामा जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नीतिगत निश्चितता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी ठूलो पूँजी, लामो निर्माण अवधि र लगानी फिर्ता हुन धेरै समय लाग्ने जलाशययुक्त आयोजनाका लागि अनुमतिपत्रको अवधि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही आयोजनाका हकमा भने यो व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत् व्यापार र ऊर्जा भण्डारणमा निजी क्षेत्रलाई बाटो
प्रस्तावित संशोधनले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, ऊर्जा भण्डारण र प्रसारण प्रणालीसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मस्यौदामा विद्युत् व्यापार, ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (BESS) तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विद्युत् उत्पादन र खपतबीचको समयगत असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जाको बजार विकास गर्न सहयोग पुग्ने छ।
त्यस्तै, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा तेस्रो पक्षलाई खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) दिने र त्यसबापत ह्विलिङ शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअनुसार विद्युत् उत्पादकले कानुनले तोकेको व्यवस्था र शुल्कको अधीनमा रही अन्य पक्षको प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक महसुलका आधारमा बोलपत्र आह्वान गरी निजी क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरण अलग गरिने
प्रस्तावित संशोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनबन्डलिङ अर्थात् संस्थागत पृथकीकरण हो।
मस्यौदाअनुसार प्राधिकरणले हाल एउटै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्दै आएका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अलग–अलग सङ्गठित संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी पुनःसंरचना योजना ल्याइनेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको देखिन्छ।
पीपीए निवेदनमा ९० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि मस्यौदाले सम्बोधन गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पीपीएका लागि परेको निवेदनमा ९० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ। यसले विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि लामो समयसम्म निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, ‘टेक अर पे’ अर्थात् विद्युत् उत्पादन भए वा नभए पनि सम्झौताअनुसार निश्चित परिमाणको विद्युत्को भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार्ने लक्ष्य
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहे पनि अनुमतिपत्रको अवधि, विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् बजारको सीमितताले निजी लगानी विस्तारमा चुनौती सिर्जना गर्दै आएका छन्।
प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउन, विद्युत् व्यापारमा नयाँ व्यावसायिक मोडल विकास गर्न र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी ५० वर्षसम्मको उत्पादन अनुमतिपत्र, पीपीए निर्णयको ९० दिने समयसीमा, खुला पहुँच र ऊर्जा भण्डारणसम्बन्धी व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रको लगानी तथा सञ्चालन संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्नेछन्।
तर यी सबै व्यवस्था हाल अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन्। अन्तिम अध्यादेश जारी भई आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ।
