नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल अहिले ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। उनले उत्पादनसँगै विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति सरकारले अघि बढाइसकेको बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले इप्पानलाई नेपाल सरकारसँगको सहयात्रामा ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका लागि रजत वर्षको अवसरमा बधाई दिए।
उनले नयाँ नेतृत्वले विद्युत उत्पादनसँगै व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र परिवर्तनप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र ऊर्जा मन्त्रालयको ३२ बुँदे मार्गचित्रले नीति कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार संसद्को चालू अधिवेशनमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ भने आगामी अधिवेशनमा विद्युत विधेयक र सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइनेछ। उनले यी कानुनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागितालाई सरकारले महत्व दिएको भन्दै रचनात्मक सुझावको अपेक्षा रहेको बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
उनका अनुसार विद्युत आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेशन पहिलो पटक उच्च प्राथमिकतामा परेका छन्, जसका लागि करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरण सुरु गरिएको जानकारी दिँदै अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने नीति अघि बढाइएको बताए। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण र ‘ह्विलिङ चार्ज’ प्रणालीमार्फत व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे।
जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। साथै, ५० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि हुने नीति पनि अघि सारिएको छ।
‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको र स्वच्छ ऊर्जा बण्ड तथा डायस्पोरा बण्डमार्फत लगानी आकर्षित गरिने योजनाबारे पनि उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदर कर्जा व्यवस्था, एआई र डिजिटल सेवासँग ऊर्जा क्षेत्रको एकीकरण तथा ग्रिन हाइड्रोजन पाइलट परियोजना अघि बढाइँदैछ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी जटिलता घटाउँदै आयोजनाको भोगाधिकार र रूख कटान प्रक्रियालाई सरल बनाइएको र सम्बन्धित ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।
ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई ४५० किलोवाट आवरबाट १० वर्षभित्र १५०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार निर्माणका लागि ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि बुटवल-गोरखपुर, इनरुवा-पूर्णिया, ढल्केवर-मुजफ्फरपुर-सितामढी, लम्की-दोदोधरा-बरेली लगायतका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई अवसर दिने तर बहानाबाजी र ढिलाइ गर्नेप्रति कठोर बन्ने चेतावनी पनि दिए। उनले सुशासन कायम गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने बताए।
अन्त्यमा उनले इप्पानको अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
