पीपीए भएका तर निर्माण शुरू नगरिएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्नु: अध्ययन प्रतिवेदन

काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) सम्पन्न भइसकेपछि पनि निर्माण अघि नबढाएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न गत चैत १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य थिए।

समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार पीपीए सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन विभिन्न सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ। विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने तथा द्विविधापूर्ण व्यवस्थाहरू संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

यस्तै, जलविद्युत् आयोजना तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन अन्त्य गरी स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाको सट्टा नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व प्राप्तिसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै हालको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणाली हटाएर प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली लागू गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना तयार गरी प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् मागको मास्टर प्लान तथा न्यूनतम लागत उत्पादन योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।

त्यसैगरी वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा रहेका अवरोध हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याई सबै अनुमति र स्वीकृति एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।