नेपाल पूर्वाधार 
तस्बीरमा तनहुँ जलपद्युत आयोजना।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर अझै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था तथा पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा भए-नभएको आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
चार समूहमा वर्गीकरण
निर्णयअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका आयोजना पर्नेछन्।
समूह ‘ख’ मा आरसीओडी समाप्त भए पनि प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नहुँदा ग्रिडमा जोडिन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण ढिलाइ भएको प्रमाणसहित आरसीओडी थप स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश गरिनेछ।
समूह ‘ग’ मा आरसीओडी समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका अथवा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्।
यस्तै समूह ‘घ’ मा आरसीओडी समाप्त भइसकेपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समावेश हुनेछन्।
भौतिक प्रगतिको मापदण्ड
प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापन २०७१ को कार्यविधिअनुसार गर्ने जनाएको छ। हेडवर्क्स, पाइप एलाइनमेन्ट, सुरुङ (टनेल), पावरहाउसजस्ता मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई भएको प्रगतिलाई आधार मानिनेछ।
सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिनेछ।
नियमित अनुगमन र कारबाही
समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले निर्देशन दिने र नियमित अनुगमन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र पुनः मूल्याङ्कन गरी अर्को समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समूह ‘ग’ मा परेका आयोजनालाई भने पीपीएका प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) रद्द गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, निर्माणमा प्रगति गरिरहेका आयोजना तथा सञ्चालनमा ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
