
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बेडसंख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने नियमानुसारको शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन तथा मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा उक्त निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट बक्यौता रकम असुल गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ।
मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कानुन तथा मापदण्डविपरीत हुने गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तोकिएका कानुनी दायित्व र आर्थिक जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।

