नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। नेपालको पहिलो व्यावसायिक सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार आवश्यक सबै प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा गरी साउनको तेस्रो सातासम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल सुरुङमार्गमा सवारीसाधन सञ्चालनका लागि शुल्क सङ्कलन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ।
सुरुङ सञ्चालनका लागि उद्धार व्यवस्था, आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, बत्ती तथा भेन्टिलेसन प्रणालीलगायतका प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको।
सुरुङमार्ग २४ घण्टा सञ्चालन गर्नका लागि १५० जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ, जसलाई सिफ्ट प्रणालीमा परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख नेपालले आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिइएको थियो।
सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सेवा प्रदायक कम्पनी युसिन–एआरटी जेभीसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। उक्त कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएको छ। यस अवधिमा सिभिल संरचना, मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकल प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रको नियमित मर्मत तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी रहनेछ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गा क्षेत्रको लामो तथा घुमाउरो सडक यात्रामा समय र दूरी दुवै घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्य सुरुङको लम्बाइ २,६८८ मिटर र आपतकालीन सुरुङको लम्बाइ २,५५७ मिटर रहेको छ। दैनिक करिब ८ हजार सवारीसाधन आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको छ।
उक्त यातायातको आधारमा वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ टोल शुल्क सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये करिब २२ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइनेछ, जुन पाँच वर्षका लागि करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर हुने जनाइएको छ।
शुल्क सङ्कलनका लागि विशेष प्राविधिक उपकरण जडान गरिएको छ र सङ्कलित रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ। सेवा प्रदायकलाई सरकारले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको समितिमा सहभागी सांसदहरूले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले सुरुङ निर्माणका क्रममा सिकिएको सीप अन्य आयोजनामा उपयोग गर्नुपर्ने र दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकको क्षमताको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
