नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु ४६ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, भूमि व्यवस्थापन र आधुनिक कृषि प्रणाली विस्तारमा विशेष कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र रु ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ। मल आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी मुख्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण सुनिश्चित गरिनेछ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। किसान पहिचान कार्य सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने योजना पनि सरकारको छ।
कृषियोग्य बाँझो जमिन, नदी उकास क्षेत्र र उपयोगविहीन सरकारी जग्गाको उपयोग गर्न स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। साथै निजी क्षेत्रलाई ‘एग्रोपुलिङ’ मोडेलमा कृषि उत्पादनमा सहभागी गराइनेछ।
प्रशोधन तथा भण्डारण पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत सिराहामा आँप, सर्लाहीमा गोलभेँडा तथा कर्णालीमा स्याउ–ओखर लगायत फलफूल जोन र चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा रु ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ग्रीन युरिया मल उद्योग कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
कृषि बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। साथै वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ प्रणालीमार्फत कृषि उपज भण्डारणलाई बैंकिङ सुविधासँग जोडिनेछ।
पशुपन्छी क्षेत्रमा खोरेत लगायत रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन स्वदेशमै गर्ने योजना छ। यसका लागि रु २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गरिनेछ। साथै ३५ वटा नगरपालिकाबाट एकीकृत जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गरिनेछ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
