नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गुणस्तरीय शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा रु २१८ अर्ब ३० करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार योजना
सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङका लागि रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छ। साथै सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत गेटामा एमबीबीएस लगायत चारवटा चिकित्सा कार्यक्रम शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि सञ्चालन गरिनेछ।
छात्रवृत्तिका लागि रु ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययन अवसर दिने, शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण गर्ने योजना छ।
संगीत, कला र साहित्य अध्ययन प्रवर्द्धन गर्न गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा विस्तार र सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले रु १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ, जसमा स्वास्थ्य बीमाका लागि रु १५ अर्ब छुट्याइएको छ।
विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र निःशुल्क औषधि वितरणका लागि रु १३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि देशभर निर्माणाधीन ३३६ अस्पताल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताल मा जलन उपचार क्षमता विस्तार गरिनेछ। मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ भने बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गरिनेछ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापनका लागि “राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण” स्थापना गर्ने भएको छ। साथै “फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन” स्थापना गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको नियमन कडा बनाइनेछ।
टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार, एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, र डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि समावेश छ।
नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
