नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भएको छ। यससँगै देशभर सिँचित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि कुल करिब रु २२ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जमिन उकास गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छन्।
मुख्य आयोजनातर्फ बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत १,०६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरिनेछ। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना को हेडवर्क्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि रु ५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा थप ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु २ अर्ब ५५ करोड छुट्याइएको छ।
त्यस्तै सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना को बाँध र विद्युतगृह निर्माण पुनः ठेक्का लगाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित रु २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बागमती सिँचाइ आयोजना स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिनबाट थप पानी उपयोग गरेर बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना र रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना का विभिन्न खण्डहरूको पूर्वाधार विकासलाई पनि अघि बढाइनेछ। यी आयोजनाका लागि रु ५ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप २,३८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु १ अर्ब २१ करोड छुट्याइएको छ।
साथै नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइनेछ। वाणगंगा र नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना तथा मर्मतसम्भार पनि गरिनेछ।
सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक र कोशी पम्पलगायत सिँचाइ प्रणालीको मर्मतका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
भूमिगत सिँचाइतर्फ तराई–मधेशका थप ३,९८० हेक्टर जमिनमा सुविधा विस्तार गर्न रु १ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ। साथै सर्लाही र धनुषामा स्मार्ट भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत २,२३० हेक्टर जमिनमा नयाँ सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु ८० करोड विनियोजन गरिएको छ।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशी नदी प्रणालीको व्यवस्थापन तथा संरक्षण कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
