नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट गरी कुल १,०४० मेगावाट थप राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ। यसका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फ रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारी योजना अनुसार जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट विद्युत थपिनेछ, जसपछि देशको कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्नेछ।
यसै क्रममा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बुढीगंगा आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइनेछ।
सरकारले माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्साखोला जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। साथै नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना लाई अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा निर्माण अघि बढाइनेछ भने दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण लगायत करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण गरिनेछ।
प्रसारण पूर्वाधारतर्फ निर्माणाधीन लाइन तथा सब स्टेशन सम्पन्न गर्न रु ७० अर्ब विनियोजन गरिएको छ। हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै नयाँ ४०० केभी खिम्ती–बारबिसे–काठमाडौं तथा हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारअन्तर्गत बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया लगायतका परियोजना अघि बढाइनेछ। साथै विभिन्न सीमा जोड्ने लाइनहरूको अध्ययन तथा निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु गरिनेछ।
कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्णाली क्षेत्रमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ।
नवीन ऊर्जातर्फ हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गरिने सरकारको योजना छ।
