नेपाल पूर्वाधार 
फाइल तस्वीर
काठमाडौँ । सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण मुलुकमा सिँचाइयोग्य क्षेत्र क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाबाट हालसम्म १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ५ लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चित गर्न सरकारले ठूला तथा रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमिगत सिँचाइ आयोजनामार्फत ५ लाख ४६ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार भएको छ । त्यस्तै लिफ्ट तथा जलाशय सिँचाइ कार्यक्रमबाट ६ हजार ८८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
ठूला तथा मझौला नदीमा १ हजार ५१८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ भने तटबन्ध निर्माणका कारण १३ हजार ८९१ हेक्टर जमिन पुनः उपयोगयोग्य बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत १९२ जलमापन केन्द्र र ३५५ मौसममापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नदी कटान, डुबान तथा पहिरो जोखिम व्यवस्थापनका लागि महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका नदीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महाकाली–दार्चुला, कर्णाली, नारायणी, बबई–भादा–औरही, खाँडो, त्रियुगा तथा कोशी–बक्राहा लगायतका नदी क्षेत्रमा हालसम्म १ हजार ४९४.७१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १५ जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको संरक्षण तथा सुधार कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै ५३ स्थानमा पहिरो व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाइएको छ ।
त्यस्तै १२ वटा बेसिन गुरुयोजना तयार गरिएको छ भने ३ हजार १६४ लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिएको छ ।
यसैगरी २ हजार ५५७ हेक्टर सतह सिँचाइको मर्मतसम्भार गरिएको छ भने १७४ हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ सतह सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
