तामाकोशी-५ हाइड्रोको ठेक्का प्रक्रियाको अनियमितता छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी

काठमाडौं । तामाकोशी–५ जलविद्युत आयोजना को ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोपसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा छानबिनको माग गरिएको छ ।

एचआरपीई/जेडओईसी जेभीले छानबिन गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको हो ।

इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण तथा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड विपरीत कार्य भएको भन्दै उजुरी दर्ता गरिएको छ । उक्त ठेक्का (Contract 2) अन्तर्गत टर्बाइन जेनरेटर जडान र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण कार्यका लागि सन् २०२५ नोभेम्बर १३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

एचआरपीई/ जेडओईसी जेभी (HRPE–ZOEC JV), होङजाउ जियाङ्गे हाइड्रोइलेक्ट्रिक साइन्स तथा टेक्नोलोजी कर्पोरेशन लिमिटेड ( Hangzhou Jianghe Hydroelectric Science and Technology Co. Ltd) (HJHE) र पावर चाइना ज्याङनान इन्जिनियरिङ (Power China Zangnan Engineering–CWTW JV) बोलपत्रमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी भएका थिए ।

फर्जी कागजात पेश गरेको आरोप

उजुरीमा HJHE कम्पनीले प्राविधिक योग्यता पूरा नगरेको तथा फर्जी कागजात पेश गरेको दाबी गरिएको छ। मूल्याङ्कन मापदण्डअनुसार विगत १० वर्षभित्र २३.४५ मिलियन डलर बराबरको समान प्रकृतिको काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने भए पनि उक्त कम्पनीसँग त्यस्तो अनुभव नभएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, २५ मेगावाट वा सोभन्दा माथिका फ्रान्सिस टर्बाइन जडानसम्बन्धी कम्तीमा दुई आयोजना सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने सर्तसमेत HJHE ले पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ। उजुरीमा भियतनामस्थित Huong Dien जलविद्युत आयोजनाको अनुभवसमेत गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ।

आवेदन दिएका कम्पनीहरुको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भयो । प्राविधिक मूल्यांकनकका क्रममा चाइना ब्युरो/सिडब्लु/टीडब्लु जेभी फेल भयो ।

बाँकी रहेका दुई कम्पनीलाई मूल्यांकन समितिले पास गर्‍यो । मूल्यांकन समितिले आर्थिक प्रलोभनमा परेर योग्यता नै नपुग्ने कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरेको हो ।

तामाकोसी ५ जलविद्युत कम्पनीले निकालेको बिडिङ डकुमेन्टमा कम्पनीले पछिल्लो १० वर्षमा २३.४५ मिलियन अमेरिकी डलर रकम बराबरको अर्थात त्यहि साइजको (१०० मेगावाट) को फ्रान्सिस टर्बाइनमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ । जुन प्राविधिक रुपमा पास गराइएको एचजेएचीई कम्पनीको कुनै अनुभव नै छैन् । स्रोतका अनुसार कम्पनीले कामै गरेको अनुभवको नक्कली कागजात पेस गरेको छ । ‘नक्कली कागजात पेस गरेको कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराउन खोजिएको भन्दै उजुरी समेत परेको छ । उजुरी गर्नुपर्ने ७ दिनभित्रको समयमा नै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक,आयोजनाको मूल्यांकन समिती सीईओ सबैलाई उजुरी दिइएको छ । तर कसैले त्यसलाई वास्ता गरेन,’ ती स्रोतले भन्यो, ‘कम्तीमा उजुरी माथि छलफल समेत हुनुपर्नेमा भएन । यसले मिलेत्तो भएको पुष्टी हुन्छ । सबै जना उजुरीबाट पन्छिएका छन् ।‘

कन्स्ट्रक्सन एक्सपियरेन्समा २५ मेगावाटको फ्रान्सिस टर्बाइन दुईवटा डिजाइन र इन्स्टल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एउटा देशभित्र र अर्को देशबाहिर गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो काम पछिल्लो १० वर्षमा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर कम्पनीको वेसाइटमा त्यस्तो काम पछिल्लो १० वर्षमा गरेको भेटिदैन् ।

भियतनाममा सन् २०१३ मा २७ मेगावाटको काम गरेको उल्लेख गरेको छ । भियतनाम हुवाइ डायन पावर स्टेसनमा २७ मेगावाटको आयोजनामा काम गरेको दाबी गरेको छ । तामाकोसीमा सोही अनुसारको डकुमेन्ट बुझाएको छ । ‘एचजेएचईले यस परियोजनालाई आफ्नो फ्रान्सिस टर्बाइनको काम गरेको भन्दै योग्यता पेस गरेको छ । तर यो गलत हो । यसको वास्तविक आपूर्तिकर्ता चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक हो भने निर्माता कम्पनी तियानजिन तियानफा हेभी हाइड्रोपावर हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एचएचई यस परियोजनाका लागि टर्बाइन आपूर्ति कर्ता वा निर्माता होइन् । अरुले गरेको कामलाई आफ्नो भनेर पेस गरिएको छ। यो मिलेमत्तो बिना सम्भव छैन् ।‘ ती स्रोतका अनुसार एचजेएचई एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनी हो ।

यो १६२ अर्ब रुपैयाँ नेपालीमा र ३३ मिलिमियन अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको ठेक्का हो । जसको कुल लागत झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा पेश गरिएको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडले जारी गरेको ग्यारेन्टी प्रचलित बैंकिङ व्यवस्था विपरीत ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ बिना जारी गरिएको आरोप छ ।

निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार करिब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत अत्यन्त छोटो समयमै जारी हुनु आफैंमा शंकास्पद रहेको बताइएको छ । यस्तो प्रकृतिको ठेक्कामा तेस्रो पक्षबाट जारी गरिएको ग्यारेन्टी मान्य नहुने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा आधिकारिक परामर्शदाता डोल्सार इन्जिनियरिङलाई संलग्न नगरिएको भन्दै मिलेमतोको आशंका व्यक्त गरेका छन्। साथै, पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमाथि निर्णय नगरी आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीमा ठेक्का प्रक्रिया र सम्बन्धित सबै पक्षको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ। फर्जी कागजात पेश गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न, संलग्न सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्ने बैंकमाथि समेत कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ।

उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न निकायमा समेत बोधार्थ दिइएको छ।