नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सय बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) प्रगति विवरणअनुसार सरकारले सुशासन, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा काम अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
प्रगति विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन्। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्।
जेन्जी आन्दोलनपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरी कार्यालय प्रमुखलाई अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा सरकारको वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत रहेको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ।
यस्तै, शासकीय सुधार संवाद श्रृंखलाअन्तर्गत सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा तीनवटा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्।
सरकारले ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति’ समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी, ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) को कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरी विभिन्न निकायबाट एकीकृत प्रगति प्रतिवेदनसमेत माग गरेको छ।
विकास आयोजनातर्फ सरकारले कालिगण्डकी करिडोर र नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डलगायत ठूला आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपायसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै संघीय मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न सञ्चालन गरेको ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमा समीक्षा अवधिसम्म प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासोमध्ये ३२ हजार ६७ वटा गुनासो फछ्र्यौट गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, विकास आयोजना कार्यान्वयन तथा नागरिकका गुनासो सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा समेत कार्यसूची कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
