नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन थालेको छ।
मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए। छलफलमा विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, सञ्चार क्षेत्रका वर्तमान चुनौती तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे सुझाव लिइएको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताए।
उनले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताबिना लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताए। साथै सञ्चारमाध्यम पनि जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई समानान्तर रूपमा सुदृढ बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए। स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो।
उनले अहिलेको छलफल विधेयक निर्माणको अन्तिम चरण नभई प्रारम्भिक परामर्श मात्रै भएको भन्दै आगामी दिनमा थप छलफल र सुझाव लिएर मस्यौदा परिस्कृत गरिने बताए।
छलफलमा पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको तथा **मिसइन्फरमेसन, भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)बाट सिर्जित सामग्री र ‘पित पत्रकारिता’**ले समाजमा पार्ने प्रभावलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
सहभागीहरूले सञ्चार क्षेत्र परम्परागत संरचनाभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेकाले नयाँ कानुन नियन्त्रणमुखी नभई निर्माणमुखी, स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
एआई, डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म तथा समाचार उत्पादनका नयाँ अभ्यासलाई विधेयकले समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। एआईबाट समाचार संकलन, निर्माण तथा प्रकाशन–प्रसारण हुन थालेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्रीलाई मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कसरी समेट्ने भन्ने विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन्।
उनले यसअघि पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएका सुझावलाई समेत विधेयकमा समेट्न आग्रह गरिन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने र प्रस्तावित काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सहभागीहरूले सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, पत्रकारले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्री तथा अन्य डिजिटल सामग्री कुन हदसम्म काउन्सिलको नियमनमा पर्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबीच समन्वय गरी सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
छलफलमा पत्रकार, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयसमेत उठेको छ।
केही सहभागीले पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिका लागि परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति तत्काल काउन्सिलमा नियुक्त हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने धारणा पनि सहभागीहरूले राखेका छन्।
काउन्सिलका सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रबाहिरका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकलाई समेत छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने र विभिन्न निकायबाट पदेन सदस्य राख्ने विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
छलफलमा सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीमा सम्बन्धित पक्षको ‘राइट टु रिप्लाई’ अर्थात् प्रतिउत्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।
सञ्चारमाध्यमले आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता लागू गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्ने, पत्रपत्रिका तथा पत्रकारलाई स्वघोषणाको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, एउटा सञ्चारमाध्यमले अर्को सञ्चारमाध्यमको सामग्री प्रयोग गर्दा स्रोत र श्रेय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा मिडिया साक्षरता अभिवृद्धिलाई समेत विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
सञ्चार तथा पत्रकारितासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने र सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुनेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
सञ्चार कानुनअन्तर्गत सञ्चालित संस्था तथा व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउनेभन्दा स्वनियमन, उत्तरदायित्व र सुधारको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्।
सहभागीहरूले प्रेस काउन्सिललाई सरकारको असल सल्लाहकार निकायका रूपमा समेत विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। नियमनको उद्देश्य सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नु नभई पत्रकारिताको गुणस्तर सुधार र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझावका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्दै अघि बढाउने जनाएको छ।
