नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई सरकारले अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको हो। सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न गरिने महत्वपूर्ण कामका रूपमा विधेयकलाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको खोज, उत्खनन, संरक्षण, उपयोग, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नयाँ कानुनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, अनुमति प्रक्रिया, खानी सञ्चालन, राजस्व व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा देखिँदै आएका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्दै खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
विधेयक स्वीकृत भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार तथा जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने, खानी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित बन्ने र लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि समेत बलियो कानुनी आधार तयार हुने सरकारको विश्वास छ।
