नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार प्रस्तुत गरिएको हो।
गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति तयार गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।
रणनीतिले विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउँदै खपतपछि बचत भएको ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्ने, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने र विद्युत् पहुँचलाई गुणस्तरीय बनाउनेमा विशेष जोड दिइएको छ।
घरायसी क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता विस्तार गर्ने तथा एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने रणनीतिको प्राथमिकतामा परेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट-घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १,५०० किलोवाट-घण्टा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कोइला र पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न ‘सिजनल’ विद्युत् महसुल प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा बढाई सुक्खा र वर्षायामबीचको उत्पादन असन्तुलन कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, देशव्यापी प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्दै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीति तय गरिएको छ। विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने योजना रहेको छ। आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि रणनीतिले तय गरेको छ।
रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। साथै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। समितिमा विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
