नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाको आइपिओ निष्कासनमा कमिसन खाने गरेको आरोप लागेको धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्तीबाजी मात्रै गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलिया पठाएर ७ प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको आरोप लागेको भएपनि सामान्य विज्ञप्ती निकालेर टारेको छ । बोर्डले आइपिओ २० महिनादेखि किन रोकेर राखेको त्यसको जवाफ दिएको छैन् । केहि कम्पनीको मात्रै किन आइपिओ निष्कासनको अनुमति शंकास्पद रुपमा दिइएको छ, त्यसको जवाफ दिन सकेको छैन् ।
सेबोनले आइपिओ निष्कासनमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्न थालेको गुनासो बढेपछि ऊर्जा प्रवर्धकहरुले मंगलबार छलफल गरेका थिए । प्रवर्धकहरुको छलफलले घुस दिन नसकिने भन्दै अख्तियार जानेसम्मको योजनामा छलफल गरेका थिए । एक ऊर्जा प्रवर्धकका अनुसार आज बसेको बैठकले सेबोनविरुद्ध अख्तियार जानेसम्मको विषयमा छलफल गरेको छ । बजारमा आइपिओ निष्कासन गरिदिने भन्दै बिचौलीयाहरु प्रवर्धक भेट्न थालेपछि प्रवर्धकहरुले बैठक राखेका हुन् । सेबोनले केहि कम्पनीको पैसा लिएर आइपिओ निष्काशन गरिदिएको उनीहरुको भनाई छ । सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको मान्छे भन्दै अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिचौलीहरु हिड्ने गरेको ऊर्जा प्रवर्धकहरुको भनाई छ ।
। सेबोनले बिचौलिया मार्फत ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म घुस मागेको गुनाँसो बढेपछि बैठक राखिएको हो । ‘२२ महिनादेखि जलविद्युतको आइपिओ रोकिएको अवस्था छ । सेबोनप्रति गुनाँसो बढेको छ । म अध्यक्षको नाताले सबैको कुरा सुनिदिन पर्छ,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘हामी सेबोनका अध्यक्षसँग भेटेर कुरा गर्छौं । आइपिओ निष्कासनका लागि अनुरोध गर्छौं ।’
आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।
सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इप्पानको भनाई छ ।
२०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम लामाले कमिसनको विषयभन्दा पनि २०/२२ महिनादेखि आइपिओ रोक्नु ठूलो विषय भएको बताए । उनले कमिसन माग्नुभन्दा ठूलो अपराध २० महिनादेखि आइपिओ रोक्नु भएको बताए । ‘कमिसनको विषयमा चर्चा भएको सुनिन्छ । कमिसन लिनु/दिनु गलत हो l हामीलाई त २० महिनादेखि आइपिओ ल्याउन दिइएको छैन । रोकिएको छ । आइपिओ ल्याउन नपाउँदा आयोजनाहरु रोकिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘ कि आइपिओ ल्याउन मिल्दैन, यो गलत छ भनिदिनुपर्यो होइन भने रोकेर राख्न भएन । रोकेर राख्नु ठूलो अपराध हो ।’ आइपिओ रोकेर राख्दा मूलुको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्रको विकास नै रोकिएको उनको गुनाँसो छ ।
लेखा समितिको निर्देशनमा के भनिएको छ ?
सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ती नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।
रियल नेटवर्थ भन्ने शब्दावली यस क्षेत्रमा नहुने भएकोले यसबारे सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न सक्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन । जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर स्थानीय प्रभावितहरुले शेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् ।
यसैगरी लेखासमितिको निर्णय नं. ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभुत शेयरधनीहरुको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाई शेयर ३ वर्षको लकईन अवधी सकिएपछि पनि विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले ईक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालिसकेको छ ।
अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाईनान्सीङका माध्यमबाट १० हजार भन्दा धेरै संख्यामा संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुको शेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ ।
यसरी अवधी सकिएपछि पनि शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकहरुले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ भने नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को कार्यान्वयमा समेत गम्भिर बाधा पुग्ने भएकोले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक शेयरमा क्राउड फाईनान्सीङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निस्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत माग गरिसकेको छ ।
