नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। छलफलमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाको फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार नुवाकोट क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, सरकारी अधिकारी, वातावरणविद्, फोहर व्यवस्थापन विज्ञ तथा बञ्चरेडाँडा फोहरमैला व्यवस्थापनस्थलबाट प्रभावित स्थानीयवासीका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
छलफलमा बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको वर्तमान अवस्था, प्रभावित स्थानीयवासीका समस्या, फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलता र दीर्घकालीन समाधानबारे छलफल गरिएको थियो।
फोहर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या तथा फोहरमैला व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
‘नीतिगत तथा व्यवहारगत समस्या समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने सबै प्रयास गर्न तयार छ। फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकार निकै गम्भीर छ। सबै पालिका र निकायले पनि आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
संविधान र कानुनले फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए। आवश्यक सहजीकरण र सहयोग सङ्घीय सरकारले गर्ने उनको भनाइ थियो।
जग्गा र नेपवेस्टको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषय चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाए। आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने र स्थानीय सरकारलाई भाडामा भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाली कम्पनी अग्र्यानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्पनी कम्पुनिकेसन ओयको संयुक्त उपक्रम नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता तथा त्यससँग सम्बन्धित मुद्दामामिलाका कारण काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बताएका थिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपवेस्टसँग सम्बन्धित समस्या पनि समाधान गर्ने बताए।
‘कहाँ कसको जिम्मेवारी हो, कसले के काम गर्नुपर्ने हो र काम गर्दा कहाँ समस्या आएको छ भन्ने पहिचान गरेर यसको ब्रेक थ्रु गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने।
स्थानीय तहले भने- आफ्नै फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्छौँ
छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्नो पालिकाको फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले फोहर व्यवस्थापनमा विगतमा राजनीति तथा एकअर्कालाई दोष दिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब त्यसबाट माथि उठ्नुपर्ने बताइन्। फोहरको समस्या समाधानका लागि स्रोतबाटै व्यवस्थापन सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताइन्। नेपवेस्टसँग सम्बन्धित विषय टुङ्गो लागे फोहर व्यवस्थापनमा थप सहज हुने उनको भनाइ थियो।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता अझै कायम रहेकाले महानगरपालिकाले आफैँ फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए। आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको सम्झौता खारेज गर्न आग्रह गर्दै उनले उक्त बैठकलाई समस्या समाधानको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्ने बताए।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले विभिन्न मुद्दामामिला र अदालतका आदेशका कारण आफ्नै फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाउन नसकिएको बताए।
टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले फोहरमैला व्यवस्थापन सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै आवश्यक आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए। उनले फोहर प्रशोधनका लागि विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले एकीकृत योजना र दीर्घकालीन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले विगतमा भएका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी आफ्नो पालिकाको फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डङ्गोलले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले पछिल्लो तीन महिनादेखि फोहर वर्गीकरण गर्न थालेपछि फोहरको मात्रा घटेको जानकारी दिए।
बञ्चरेडाँडामा ८७५ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित
छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले बञ्चरेडाँडा फोहरमैला व्यवस्थापनस्थलको वर्तमान अवस्था र भावी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन्।
प्रस्तुतीकरणअनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा १ हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। बालाजुबाट करिब २४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रको अधिग्रहण गरिएको जग्गाको आधिकारिक साँध-सीमासम्बन्धी कागजात भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन।
बञ्चरेडाँडा जाने २१ पालिकाको फोहरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा ४८.८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ।
ल्यान्डफिल साइटका कारण ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको जानकारी दिइएको थियो।
बञ्चरेडाँडा फोहरमैला व्यवस्थापनस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म रु. १ अर्ब ४ करोड खर्च भइसकेको छ भने थप रु. ५१ करोड ६३ लाख बराबरका ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको थियो।
चार वर्षभित्र बञ्चरेडाँडाको निर्भरता हटाउने लक्ष्य
छलफलमा अबको चार वर्षभित्र बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहर लैजान नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ।
त्यसका लागि फोहर उत्पादन घटाउने, स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण बढाउने र चक्रीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
फोहर व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित मोडलमा लैजाने, सुक्खा फोहर पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणका लागि सम्बन्धित पालिकाकै क्षेत्रमा प्रविधि स्थापना गर्ने, कुहिने फोहरबाट प्राङ्गारिक मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र बञ्चरेडाँडामा रिसोर्स रिकभरी प्रविधि स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, फोहर सङ्कलन तथा ढुवानी सेवा प्रभावकारी बनाउने र नागरिकको सेवा सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
बञ्चरेडाँडा प्रभावित स्थानीयवासीले दीर्घकालीन समाधानका लागि फोहरमैला विकास प्राधिकरण गठन, विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन र बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत फोहरमैला व्यवस्थापन, वर्गीकरण, पुनःप्रयोग तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषय समावेश गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले एकले अर्कालाई दोष दिएर फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान नहुने भन्दै सबै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए।
