Nepal Purbadhar

आइतवार, साउन ६, २०८१
Sunday, July 21, 2024

आइतवार, साउन ६, २०८१
Sunday, July 21, 2024

अब आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल बनाइने


काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले नदी पार गर्न आधा घण्टाभन्दा बढी हिँड्न नपर्ने हुने भएको छ । सरकारको हाल १ घण्टाको दूरीमा झोलु्ङ्गे पुल निर्माण गर्ने रणनीति रहेकामा त्यसलाई परिवर्तन गरेर आधा घण्टा बनाउन लागिएको हो ।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आवागमनमा समस्या हुने भएपछि गोरेटो बाटोबाट एक घण्टा हिँडेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहोस् भनेर आधा घण्टाको दूरीमा झोलु्ङ्गे पुल निर्माण गर्ने रणनीति बनाउन लागिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।

कम्तीमा एक किमीको दूरी कायम गर्दा हालको लक्ष्य हासिल भए पनि आधा घण्टा कायम हुँदा देशभरमा माग बढ्ने विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले बताए । स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार सरकार आफैँले वा स्थानीय तहमार्फत पुल निर्माण गरिनेछ । ‘पुल बनाउँदा समन्वय हुनुपर्छ । नयाँ रणनीति अनुसार झोलुङ्गे पुल सम्पन्न गर्नलाई अबको १०/१५ वर्ष लाग्नसक्छ’ उपमहानिर्देशक साहले भने ।

उनका अनुसार पहिले एउटा पुल वा झोलुङ्गे पुलबाट अर्काेमा जानका लागि कम्तीमा एक घण्टाको दूरी राखिएको थियो । अब बन्न लागेको रणनीति पास भएर कार्यान्वयनमा जाँदा पुलको सङ्ख्या बढ्ने उपमहानिर्देशक साहले बताए । ‘अहिले एउटा खोलामा १० पुल छन् भने नयाँ रणनीति अनुसार १४ हुनसक्छ । अहिलेसम्म यातायातको प्रयोजनका लागि मात्रै पुल बनाइने गरेकामा अब पर्यटन वा अरु प्रयोजनका लागि बनाइने छ’ उनले भने ।

विगतमा ठाउँठाउँमा रहेका तुईन हटाइएको छ । सरकारले अहिले दुर्गम पहाडी जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर पुल निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदानमा पैसा दिएपछि गाउँपालिकाले झोलुङ्गे पुल बनाउने गरेको छ ।

लम्बाइका आधारमा छोटा पुल स्थानीय तहले, मध्यम लम्बाइका पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले लम्बाइका आधारमा लामा र नयाँ प्रविधिका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै आएको छ । उपमहानिर्देशक साहका अनुसार सबै झोलुङ्गे पुलका लागि आवश्यक लठ्ठा भने विभागले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै छ सय पुल सम्पन्न गर्ने भएको छ भने आगामी वर्ष छ सय पुल निर्माण लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । हलसम्म देशभरमा १० हजार पुल निर्माण भएको विभागले जनाएको छ । रासस ।


Read Previous

मेलम्चीमा ‘बेलिब्रिज’ जडान हुने

Read Next

‘पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य जरुरी’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *