Nepal Purbadhar

शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
Friday, May 17, 2024

शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
Friday, May 17, 2024
इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन र भाल्चे ३३ केभी सबस्टेसनकाे औपचारिक उद्घाटन ‘साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने नीति लिइनुपर्छ’ रसुवागढी नाकाबाट ९ महिनामा ४ हजार ७ सय बढी सवारी साधन आयात मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो    १० वर्षमा भारतीय बजारमा निर्यात हुने १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र अग्रणी हुनेछः प्रधानमन्त्री दाहाल नुप्चे-लिखु जलविद्युत् आयोजनाकाे लिखुतर्फकाे मुख्य सुरुङ पूरा घुम्ती-रानीटारी सडक खण्डको ९ किलाेमिटर स्तरोन्नति गरिँदै  

ठेक्का लिएको सात वर्षसम्म भेरी नदीमा पुल बनेन


जाजरकोट। ठेक्का लिएको सात वर्षसम्म पुल निर्माण नहुँदा जाजरकोट नलगाड नगरपालिका-१० र रुकुम पश्चिम आठबीसकोट-५ स्यालाखदी जोडिन सकेको छैन।

विसं २०७३ असार ३१ गते मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी बसुन्धारा काठमाडौंले भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने भन्दै सडक डिभिजन चौरजहारीसँग सम्झौता गरेको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०७७ पुस ३० गतेभित्र निर्माण हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म सकिएको छैन।

सडक डिभिजन चौरजहारीले २०७९ कात्तिक २९ गते ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको डिभिजन प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए। मौखिक तथा लिखित पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जेभीले सम्झौता अनुसारको काम नगर्दा आफूहरु हैरान भएर अन्तिम पटक पत्र लेखेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ। तोकिएको समयमा स्पस्टिकरण पेस नभएमा सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम कारबाही गरिने पत्रमा उल्लेख छ।

यस अवधिमा केही काम भए पनि मजदूरले ज्यालासमेत नपाएको नलगाड नगरपालिका-१० का सुरेन्द्र थापाले बताए। रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका– ५ गोतामकोटका करवीर बस्नेतले काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरे।

गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेका मजदूरले १० लाख रुपैयाँ नपाएको बताएका छन्। स्थानीय मजदूर जयलाल भण्डारीको नेतृत्वमा काम गरेको मजदूरले ६ लाख रकम नपाएको बताए।

मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी बसुन्धारा काठमाडौंको नामबाट आफूले काम गर्ने भन्दै छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्न खड्का बैंक ग्यारेन्टी समेत राखी काम सुरु गरेका थिए। तर सम्झौता मितिभन्दा बढी समय लगाएपछि पेश्की रकम कार्यालयले फिर्ता लिएपछि काम नगर्ने भन्दै प्रमुख खड्काले काम छोडेका थिए। कूल नौ करोड रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।


Read Previous

आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई छिट्टै मूर्तरुप दिइनेछ : मन्त्री शर्मा

Read Next

नयाँ थप्नेभन्दा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकताः खानेपानी मन्त्री

Leave a Reply

Your email address will not be published.