नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी व्यवसायीका माग अनुसार चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन हुन नसकेको जनाएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले यस्तो जानकारी गराएको हो ।
गत कार्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गरि सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने र न्यूनतम सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि उद्योगीका कयौं माग सम्बोधन नभएको महासंघले बताएको छ ।
‘सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा तिर्न समय दिने निर्णयले साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ । यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालुपूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालुपूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु व्यवहारिक नभएको जनाएको छ ।
यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु पर्ने, चालुपूँजी कर्जा लिन व्यक्तिगत धितो राख्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।
कर्जा नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालुपूँजीकर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योगरव्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यो व्यवस्था खारेज गर्न महासंघको माग छ ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भएकाले सबै उद्योगको चालू पुँजी आवश्यकता फरक हुने महासंघको भनाइ छ ।
अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारण पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने भएकाले २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यसैगरि पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरकर्जा सुविधा निरन्तर उपलब्ध गराउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।
