Nepal Purbadhar

शनिबार, अशोज १३, २०८०
Saturday, September 30, 2023

शनिबार, अशोज १३, २०८०
Saturday, September 30, 2023
भारतको रियल टाइम मार्केटमा पहिलोपटक ४४ मेगावाट बिजुली बेच्दै नेपाल अर्थमन्त्रीले आफ्नै भूमिका नबुझ्दा एमसीसीमा निम्तियो समस्या, पुनः बोलपत्र र ‘रि–डिजाइन’ ले झन जोखिम बढ्ने एडीबीले आगामी दशकमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने पूर्वाधार र कृषिमा सहकार्य गर्न जापान सकारात्मक विश्व बैंक र एडीबी सहायताका आयोजनाको प्रगतिबारे त्रिपक्षीय समिक्षा, आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता ‘भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि कानून र राष्ट्रिय निकाय आवश्यक’ सोलुखुम्बुमा मिडल इन्खु जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ५२ मेगावाटको अपर लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता

विकासशील देशले ७० प्रतिशतसम्म कार्वन उत्सर्जन घटाउन सक्छन्: विश्व बैंक


काठमाडौं । न्यून र मध्यम आय भएका विकासशील देशहरुले तोकिएको मापदण्ड पालना गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत कार्वन उत्सर्जनलाई घटाउन सक्ने विश्व बैंक ग्रुपकाे अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । ती देशले वार्षिक जीडीपीको १ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गरेर २०५० सम्ममा ७० प्रतिशतसम्म कार्वन उत्सर्जन घटाउन सक्ने प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तन र विकासलाई सँगै अघि बढाउन चाल्नुपर्ने कदमा केन्द्रित ‘कन्ट्री क्लाइमेट एण्ड डेभलप्मेण्ट रिपोर्टस्’ नाम दिइएको प्रतिवेदनका अनुसार संसारभर ३४ प्रतिशत हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने २० भन्दा बढी देशहरुलाई यस अध्ययनमा समेटिएको छ । अध्ययनले कम आय भएका देशहरु जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र त्यसलाई रोक्न उच्च लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

न्यून आय भएका देशहरुलाई जलवायु परिवर्तका प्रभावहरु व्यवस्थित गर्न र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्नेतर्फ अग्रसर बनाउनको लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय र अनुदानको मात्रालाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले प्रत्येक देशको जलवायु र विकास उदेश्यलाई एकिकृत गरी लिनुपर्ने शिक्षालाई समेत प्रस्तुत गरेको छ । यसले ती देशलाई जलवायु परिवर्तनमार्फत हुने नकरात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

साथै, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक असर सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग पुग्नेछ । यस्तो सफलता प्राप्त गर्नको लागि असरदार सुधार, सार्वजनिक स्रोतको वितरणमा सुधार, निजी स्रोत उच्च परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यस अध्ययनमा नेपालसहित २० देशलाई समेटिएको छ । अन्य देशहरुमा अर्जेण्टिना, बंगलादेश, बुर्किना फासो, क्यामरुन, चाड, चीन, इजिप्ट, इराक, घाना, पाकिस्तानलगायत रहेका छन् ।


Read Previous

बिजुली आयातका लागि प्रस्ताव गरेका बोलपत्रकर्ताको कायम रहने अवधि एक महिना थप

Read Next

कर्णाली राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनको भाडादर १५ प्रतिशतले बढ्यो, तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्दै व्यवसायी

Leave a Reply

Your email address will not be published.