नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । न्यून र मध्यम आय भएका विकासशील देशहरुले तोकिएको मापदण्ड पालना गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत कार्वन उत्सर्जनलाई घटाउन सक्ने विश्व बैंक ग्रुपकाे अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । ती देशले वार्षिक जीडीपीको १ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गरेर २०५० सम्ममा ७० प्रतिशतसम्म कार्वन उत्सर्जन घटाउन सक्ने प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तन र विकासलाई सँगै अघि बढाउन चाल्नुपर्ने कदमा केन्द्रित ‘कन्ट्री क्लाइमेट एण्ड डेभलप्मेण्ट रिपोर्टस्’ नाम दिइएको प्रतिवेदनका अनुसार संसारभर ३४ प्रतिशत हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने २० भन्दा बढी देशहरुलाई यस अध्ययनमा समेटिएको छ । अध्ययनले कम आय भएका देशहरु जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र त्यसलाई रोक्न उच्च लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
न्यून आय भएका देशहरुलाई जलवायु परिवर्तका प्रभावहरु व्यवस्थित गर्न र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्नेतर्फ अग्रसर बनाउनको लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय र अनुदानको मात्रालाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले प्रत्येक देशको जलवायु र विकास उदेश्यलाई एकिकृत गरी लिनुपर्ने शिक्षालाई समेत प्रस्तुत गरेको छ । यसले ती देशलाई जलवायु परिवर्तनमार्फत हुने नकरात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
साथै, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक असर सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग पुग्नेछ । यस्तो सफलता प्राप्त गर्नको लागि असरदार सुधार, सार्वजनिक स्रोतको वितरणमा सुधार, निजी स्रोत उच्च परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यस अध्ययनमा नेपालसहित २० देशलाई समेटिएको छ । अन्य देशहरुमा अर्जेण्टिना, बंगलादेश, बुर्किना फासो, क्यामरुन, चाड, चीन, इजिप्ट, इराक, घाना, पाकिस्तानलगायत रहेका छन् ।
