नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण महानगरको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइ तला (बेसमेन्ट) लाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अब मिचाहा वर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको र सकेसम्म मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प खुला रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुने जिकिर उनको छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् ।
साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । कानूनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको उनको भनाइ छ ।
यति मात्र होइन, भूइ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार रहेकोे छ । अहिले अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक बहसमा अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा रहेको पाइए पनि गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने तर्क गरेका छन् । त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ ।
कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
