नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाको काम आगामी वर्षबाट थालिने भएको छ । एमसीसी अनुदान अन्तर्गतका विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार स्तारोउन्नति परियोजनाको निर्माण कार्य २०८० साल भदौ (सन् २०२३, अगष्ट) देखि सुरु गर्न लागिएको हो ।
अमेरिकी अनुदान सहयोगका यी परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले बिहीबार राजधानीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी अबको एक वर्षमा संरचना निर्माणको काम थालनी गरिने बिहीबार घोषणा गरेको हो ।
प्रारम्भिक चरणका कामहरू सम्पन्न गरेर सन् २०२३ को अगष्टदेखि संरचनाको काम थालनी गर्ने तयारी भइरहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए । ‘एमसीसी परियोजना इन्ट्री टु फोर्स अबको १ वर्षमा निर्माणमा लैजाँदैछौं,’ उनले भने,‘त्यसका लागि अहिले विद्युत प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने रुखको गणना गर्नेदेखि जग्गा प्राप्तिलगायतको काम भइरहेको छ ।’
उनले एमसीसी अन्तर्गतको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी मंसिरमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार ग्लोबल टेण्डर आह्वानका लागि आवश्यक सबै कागजात तयार भइसकेका छन् ।
एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजना निर्माणमा लैजानका लागि ६ वटा पूर्वसर्तहरू राखिएकोमा ५ वटा पूरा भइसकेकाले अब ढिला नगरी निर्माणमा लगिने पनि उनले बताए । । परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँच विषयक पूर्व सर्त कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
अमेरिकी अनुदानमा निर्माण हुने पूर्वाधार परियोजनालाई राजनितिकरण गरेका कारण लामो समयसम्म विवादमा तानिएकाले पनि निर्धारित लक्ष्यभन्दा ढिला गरी सुरु गर्न लागिएको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने सर्त सबैभन्दा बढी विवादित बन्न पुगेको थियो ।
संघीय संसदले २०७८ फागुन १५ गते एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गरेपछि मात्रै यस अन्तर्गतका परियोजनामा आउने अनुदानको लगानी कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको थियो । एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन परियोजनाको रुटमा २ लाखभन्दा बढी रुख कटानी तथा जग्गा प्राप्ति लगायको विषय मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ ।
प्रसारण लाइनको कामका लागि रुख कटानी र जग्गा प्राप्तिको काम पनि अघि बढिरहेको विष्टले बताए । ‘यो प्रसारणलाइन अन्र्तगत ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइनमध्ये करिव २८.५ किलोमिटरमा पुनः सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ‘पछिल्लो समय प्रसारणलाइन मुनिको जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो ।’
एमसीसी परियोजना अन्र्तगत बन्ने प्रसारण लाइनको दुवैतर्फ २३–२३ मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रसारणलाइनको लागि एउटा टावर निर्माणको लागि मात्रै एक रोपनीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
प्रसारणलाइनमा ७५४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एमसिसी परियोजनामा अहिलेसम्म ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च एमसिसि र नेपाल सरकारदुवैको तर्फबाट भएको हो । एमसिए नेपालका खरिद म्यानेजर महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले एमसिसी परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया निकै पारदर्शी ढंगले अघि बढाइने बताए ।
‘यो एमसिसीको प्रोग्राम प्रोक्रुरमेन्ट गाइडलाइन अनुसार टेण्डर गरिनेछ,’ उनले भने‘ यो टेण्डर प्रक्रिया नेपालको खरिद ऐन तथा नियमावलीभन्दा केही फरक हुनेछ।’ यो टेण्डर प्रक्रिया ४२ दिनदेखि १८० दिनसम्मको हुने पनि उनले बताए ।
अमेरिकीले इरान, इराक, उत्तर कोरिया लगायतका मुलुकलाई कालोसूचीमा राखेकाले यी मुलुकले भने ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि जनाउन पाउने छैनन् । ‘एमसिसिको ठेक्का सरकारी निकायबाहेक अन्य निकायले प्रक्रिया पुरा गरेर गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।
एमसिए नेपालका अनुसार एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ६३० मिलियन अमेरिकी डलर मध्ये आयोजनाको आयोजनाको प्रशासनिक खर्च तर्फ ७.४६ प्रतिशत अर्थात ४६.९९ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । एमसीसी परियोजनाको पूर्वतयारीको लागि १२.७८ प्रतिशत र आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा ८२.४० प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ ।
यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अमेरिकाको एमसीसीेले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ ।
एमसीसी परियोजनाले दिले लाभ
विद्युत व्यापार : एमसीसी कम्प्याक्टको अनुदान सहायतामा निर्माण हुने ३१५ किलाेमिटर लामाे विद्युत प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा काठमाडौं, हेटौंडा, बुटवल, नुवाकोटलगायत सहरमा ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत प्रवाह गर्ने संरचना तयार हुनेछ । देशभरमा २ करोड ३० लाख जनसंख्याले दिगो एवं गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्नेछ । यो प्रसारण लाइनले वार्षिकरूपमा १२ प्रतिशत (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक प्रतिफल दिने र यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्युनिकरण हुने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ ।
अहिले निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुन लागेकाे प्रसारण लाइन परियाेजनालाई महत्त्वपूर्ण मानिएकाे छ । अहिलेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत परिमाण बढाएर ५ सय युनिटसम्म पुर्याउन सकिने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । उद्योगहरूले कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण भोग्दै आएको ‘लो भोल्टेज’ को समस्या पनि सधैंका लागि अन्त्य हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
रोजगारीको अवसर : प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा ७ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर प्रसारण लाइन आयोजनाले दिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत जनशक्ति नेपालभित्रकै हुने छन् । परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक तथा कर्मचारी बाहेकका सबै कर्मचारी एवं कामदार नेपाली नै हुनेछन् ।
निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेपछि २ सय जनाले दीर्घकालका लागि रोजगारीको अवसर पाउने भनिएकाे छ । कर्मचारी तथा कामदारको पदपूर्ति गर्दाअनिवार्यरूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सडकको गुणस्तरमा सुधार : ७७ किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुँदा करिब ९० लाख जनसंख्याले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । एमसीसीको अनुदान सहायतामा बनेका पूर्वाधारबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले देशको गरिबी घटाउन मद्दत पुग्ने एमसिए–नेपालले जनाएको छ । एमसिए–नेपाललका अनुसारप्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति भई सञ्चालनमा आइसकेपछि फेरि यसले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गरेपछि मात्रै वास्तविक उपलब्धीको पहिचान हुनेछ ।
