नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने ठहर गरेको छ ।
सिबिफिनले बाह्य क्षेत्रका विविध घटनाक्रमको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न चुनौतिपूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ ।
‘भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिदो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौती खडा गरिरहेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने
बैकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्था, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन जस्ता विषयहरुले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने ठहर छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन अनुमान छ ।
देशको अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ र अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा तयार गरी बुझाएका तर नीतिमा समेटिन नसकेका महत्वपूर्ण सुझावहरु आगामी नीति तथा निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुने सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सिबिफिनले प्रत्यक्ष तथा लिखितरुपमा सुझाएका सुझावहरुमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गिकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गरिने विषय सम्बोधन भएको छ ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने, निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्राएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्थाका लागि समेत यसै वर्ष समन्वय हुने भएका छन ।
यसैगरी, विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिने जस्ता व्यवस्था रहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिंदा शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजीलगायतका व्यवस्थाले अर्थतन्त्र पुर्नवहालीलाई सहयोग पुग्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको अवसर र छुट, कर्जा केन्द्रिकरणको अवस्थाको पुनरावलोकन हुने र डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्दै वित्तीय दायरा वृद्धिमा जोड दिने जस्ता सिबिफिनका सुझावहरु समेटिनुले संकुचित बनेको अर्थतन्त्रको पुर्नवहालीका लागि महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने सिबिफिन उल्लेख गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु ऋणात्मक दिशातर्फ गइरहेको बेला सहज बनाउनका लागि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि जारी नीति सफल हुने अपेक्षा गरेको छ ।
