नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोरोना (कोभिड-१९) महामारीका कारण प्रभावित निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई म्याद थपका लागि बोलाएको छ । प्राधिकरणले कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्ने म्याद १ वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी गत असार २८ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रवर्द्धकसँग आवेदन मागेको हो ।
प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागले सूचना सार्वजनिक गरी अबको १५ दिन भित्र प्राप्त हुने गरी निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकबाट म्याद थपका लागि आवेदन मागेको छ । विभागका अनुसार निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु हुने तालिका अधिकतम १ वर्षसम्म सार्न सकिने गरी आवेदन दिनुपर्नेछ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने मिति सार्न तथा विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र सरकारलाई बुझाउने मिति १ वर्षसम्म पुनः थप गर्न पाउने आयोजनाका प्रवर्द्धकले पनि आवेदन दिनु पर्ने विभागले जनाएको छ । २०७७ चैत ११ गतेदेखि २०७८ चैत १० गतेसम्मको अवधिमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले म्याद थपको सुविधाका लागि आवेदन दिन पाउने छन् ।
प्राधिकरणको असार २८ गतेको निर्णयको अधिनमा रही तोकिएको १५ दिनभित्र प्राप्त निवेदनको कारबाही अगाडि बढाउने जानकारी विभागले दिएको छ । साथै, २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ चैत १० गतेसम्म कोरोना महामारीको असर परेका निर्माणधीन जलविद्युत आयोजनाको हकमा पनिप्रवर्द्धकले तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त निवेदनको आधारमा २०७८ बैशाख २६ गतेको ८७०औं प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
तोकिएको अवधिभन्दा ढिलो गरी प्राप्त भएका निवेदन उपर कारबाही नहुने पनि सूचनामा जनाइएको छ । यसअघि गत जेठ २६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र, व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्ने मिति र वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेका तर, कोरोना महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेका जलविद्युत आयोजनाले भोगेको समस्याको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले कार्यदलको सिफारिसका आधारमा १ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोनाले प्रभावित आयोजनाको हकमा निजी क्षेत्रलाई थप आर्थिक दायित्त्व नपर्ने गरी उत्पादन अनुमतिपत्र र विद्युत उत्पादन तालिकाको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढेका ३२ सय मेगावाट बढीका विद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । थप साढे १५ सय मेगावाटका आयोजना प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गरी वित्तीय स्रोत जुटाउने चरणमा छन् ।
