नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायहरुमा केन्द्रित उच्चस्तरीय अन्तरक्रियाका सहभागीले सबै क्षेत्रबीच हातेमालो आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को संयुक्त आयोजनामा भएको कायक्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । यस्तो अवस्थामा सबैले हातेमालो गरी वर्तमान चुनौतीको समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगको दर बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र दिगो बनाउन जलविद्युत, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ’ उनले भने ।
कार्यक्रम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै, कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको भएतापनि लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप सहज सुविधा पाउन नसकेको र यसका लागि सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र सुझावबाट समाधान उन्मूख हुने उल्लेख गरे । उत्पादनशील क्षेत्र बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई समेत बलियो बनाइ लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
त्यस्तै मुख्य सचिव शंकर बैरागीले क्षेत्रगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न÷गराउने विषयमा नेपालमा उपयुक्त सूचना प्रणाली नभएको हुँदा सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला मिलेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले व्यापार र लगानीको लागि भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रको सुधार तथा सबलीकरणका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादनको उपयोगमा सधैं ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिए ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर अवस्थामा रहेकाले अहिलेको संकट समाधानका लागिसरकार, माहतका निकायहरु, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका संस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा लक्ष्मण अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलगायतले व्यापार तथा व्यवसायिक क्षेत्रले उठाएका विषयवस्तुहरु सकारात्मक रहेका बताए । कर्जामा सहज पहुँच, बजार व्यवस्थापन, भन्सार कठिनाइ र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका वास्तविक समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानतर्फ उन्मूख हुन सरकारका निकायहरु सकारात्मक रहेको र समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषयमा सामुहिकरुपमा लाग्नु पर्ने साझा धारणा व्यक्त गरे ।
ईप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइनुपर्ने, जलविद्युतका लागि पीपीए ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयबाटै सहजीकरणको पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रले ऊर्जा निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेको र निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकलाई सरकारबाट आवश्यक प्रोत्साहन तथा उर्जा निकासीमा समेत अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आवश्यक वस्तुको उत्पादनमा भइरहेको कमी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल, आर्थिक, वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारबाट हुनुपर्ने सहजीकरण तथा सहकार्य, स्थानीय उत्पादनहरुमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, वस्तुको उचित मूल्य निर्धारणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै ब्रान्डिङ, गुणस्तर नियन्त्रण, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यासहरुको प्रयोग, करसम्बन्धी समस्या, मूल्य अभिवृद्धि, प्रविधि विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रियस्तरका प्रयोगशालाको दिगो व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुमा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरुका वारेमा छलफल भयो ।
कार्यक्रममा सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले तरलता संकट, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, लगानी व्यवस्थापन, व्यापार घाटाको न्यूनिकरण, उत्पादन तथा रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई सहज कर्जाको उपलब्धतामा टेवा पुर्याउनेलगायतका विषयलाई सिबिफिनले निरन्तर उठाइरहेको बताए । कार्यक्रममा मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सचिवहरु र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु गरी ४२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
