नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) का लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइरबार व्यवस्थापपिका संसदमा आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण तथा विद्युतीकरण विस्तार गर्न ऊर्जातर्फका आयोजनाका लागि यति बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बाँकी ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत र सौर्य आयोजनाको विद्युत प्रवाह तथा विद्युत वितरणको गुणस्तर सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माणका लागि ४३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभुति गरिने बजेटमार्फत मन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन् ।
७१५ मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिने
आगामी आर्थिक वर्षमा ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने भएको छ । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका जलविद्युत आयोजनाको यति विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिन लागेको हो । आगामी वर्ष १११ मेगावाटको रसुवागढी ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीमा निर्माण भइरहेका ८६ मेगावाटको सोलू दूधकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, ४४ मेगावाटको सुपर मादीलगायत जलविद्युत आयोजना प्रणालीमा जोडिने शर्माले बताए । यी जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
जलाशय अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता
सरकारले विद्युत उत्पादन बढाउन जलाशय र अर्धजलविद्युतजलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । जलविद्युत आयोजना छनोट गर्दा न्युनतम ५० प्रतिशत जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना रहने गरी प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय, १ हजार १ सय ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, दूधकोसी आयोजनाका लागि पनि ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४१० मेगावाटको नलगाड आयोजना निर्माणका लागि लगानी मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेट भाषणमा भनिएको छ ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय र ३०९ मेगावाटको सेती–६ आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अघि बढाउन बजेट छुट्याइएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपालकोतर्फबाट गरिने तयारी कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्धजलाशय फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशय, ९९.९ मेगावाटको तामाकोसी ५, ७०.३ मेगावाटको सिन्धुवा खोला र ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनालाई निर्माणमा लगिने भएको छ ।
यस्तै, कर्मचारी संचयकोषका संचयकर्ताको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । सरकारले कोरोना महामारीका कारण समयमा काम अघि बढाउन नसकेका आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । बजेटले जलाशय जलविद्युत आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह छुट्टा छुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्न गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेको छ ।
एलपि ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं अभियान सञ्चालन गरिने
सरकारले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन ‘एलपि ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपि ग्यासमाथिको परनिर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अभियान अन्तर्गत आगामी साउन महिनाभित्र सिंहदरबार परिसरबाट एलपि ग्यासको सिलिन्डर प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासहरुलाई पनि ग्यास सिलिन्डरमुक्त गराइने र क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ३ वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधारलाई सबल बनाई एलपि ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको खपत उल्लेख्यरूपमा घटाइने भएको छ ।
यस्तै, ग्रामीण भेगमा खाना पकाउने इन्धनकोरूपमा प्रयोग हुने दाउरा गुर्इंठा र एलपि ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायो ग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक प्रवद्र्धन गरी १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने भएको छ ।विद्युतीय चुलो उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न बजेटमार्फत प्रेरित गरिएको छ ।
२ वर्षमा सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच
बजेटले अबको २ वर्षमा देशभरका सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको छ । अहिले करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेकोमा बाँकी ५ प्रतिशतमा पनि २ वर्षभित्र विद्युत पहुँच विस्तार गरिने भएको छ ।राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच सहज भएका स्थानमा नेपाल विद्युतप्राधिकरणमार्फत तथा दुर्गम ग्रामीण भेगमा सौर्य तथा लघुजलविद्युतबाट उत्पादन भएको विद्युत वितरण गरी पहुँच पुर्याइने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेर विद्युतीकरण हुन नसकेका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा २५ हजार घरधुरीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा घरेलु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेमा यस्ता आयोजनालाई कूल लागतको न्युनतम २५ प्रतिशत रकम संघीय सरकारबाट ऋण लगानीको व्यवस्था गरिने पनि शर्माले बताए । विद्युतको पहुँच विस्तार गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ४ सय किलोवाट घन्टा पुर्याइने शर्माले बताए ।
पेट्रोल पम्पको स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्न प्रोत्साहन
बजेटले देशभरमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्न पेट्रोल पम्प भएका स्थानमा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेसन राख्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको हो ।
यातायात सेवा र भान्छालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । पेट्रोलियम गाडीको उपयोग कम गर्न सार्वजनिक निकायहरूले विद्युतीय सवारी साधनको खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको शर्माले बताए । विद्युत सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति अनुरुप काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई क्रमशः देशभरमा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
उच्च क्षमताका ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण
आगामी वर्ष नदी बेसिनमा आधारित ४ सय केभी क्षमताका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा लगिने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी यी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो ।
४ सय केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन आयोजना पनि आगामी वर्षबाट निर्माणमा लैजाने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो प्रसारण लाइन आयोजना नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रयोग हुनेछ ।
यस्तै, ४ सय केभी बुटवल–लमही–दोधारा प्रसारण लाइन, एवं लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा भनिएको छ । आगामी वर्ष ५ हजार ८ सय ४३ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन लगायतका संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पूर्व पश्चिम ७ सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
एलपि ग्यासको अनुदान कटौती
विद्युत खपत बढाउन एलपि ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरिने भएको छ । ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान विद्युतीय चुलोको उपयोगमा दिन क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने नीति लिइएको मन्त्री शर्माले बताए । एलपि ग्यास आयात गरेर बिक्री वितरण गर्दा नेपाल आयल निगमलाई प्रलिसिलिन्डर ग्यासमा १ हजार ५० रुपैयाँ घाटा छ ।
प्रिमियम मूल्यमा प्राधिकरणको साधारण सेयर निष्कासन गरिने
आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर निष्कासन गरिने भएको छ । प्रिमियमसहित सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरिनेछ । प्राधिकरणको के्रडिट रेटिङ भइसकेकाले प्राथमिक सेयर निष्कासनमार्फत प्रिमियमसहित सेयर जारी गर्ने प्रबन्ध गरिने मन्त्री शर्माले बताए । प्राधिकरणको सेयर निष्कासनबाट संकलन हुने रकम जलाशय जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।
अन्य
सरकारले ठूला र जलशय आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन सहित लघु तथा मझौला जलविद्युत आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहुउपयोग गर्ने नीति लिएको शर्माले बताए । आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपलब्धीको रुपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गरिने दुई पक्षिय तथा बहुपक्षिय विद्युत व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने भएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि आम जनता निजी क्षेत्र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । घरेलु औद्योगिक यातायात , कृषि सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
दाङको माडी खोला डाइभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने भएको छ । उक्त परियोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्नेछ । परम्परागत इटा भट्टालाई विद्युतीय इटाभट्टाले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।
उद्योग तथा होटलहरूमा सञ्चालित डिजेल बोइलरलाई विद्युतीयमा परिणत गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढिकरण र विस्तार गरी प्रसारण एवं वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य पनि आगामी वर्ष गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, बिपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभुत वर्गका ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले विद्युतगृहदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको लागतमा ७५ प्रतिशतसम्म सोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यो व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि गरिएको छ । नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपयोग यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सकिने गरी हाइड्रोजन र ऊर्जाको व्यवसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।
