नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदनमा प्रस्तुत बजेट भाषणमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८९/८०) का लागि जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फका आयोजनाका लागि यति बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
कृषियोग्य भूमिमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि जन्य वस्तु तथा सामाग्रीको उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाइने भएको छ । उपयुत्त प्रविधिमार्फत थप कृषियोग्य भूमिमा पनि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको मन्त्री शर्माले बजेट भाषणका क्रममा बताए ।
निर्माण पूरा भई सकेका सिँचाइ आयोजनाको व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । कम विद्युत खपत हुने समयको विद्युत उपयोग गरी लिफ्ट प्रणालीबाट खेतबारी सिँचाइ गर्ने कृषकलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि २ अर्ब ७० करोड बजेट
मध्य तराइका ५ जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट यो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने भएको छ । आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह लगायतका संरचना निर्माणको काम पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट थाल्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ ।
भेरी-बबई साइभर्सन आयोजनालाई २ अर्ब २७ करोड विनियोजन
निर्माणाधीन भेरी–बबई साइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनालाई २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्यन गर्ने कार्यलाई महत्त्व दिँदै यो सिँचाइ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
यो सिँचाइ आयोजनाबाट बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिनेछ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न बाँध र विद्युतगृहको निर्माणलाई पनि तीव्रता दिइने उनले बताए ।
स्यालो र डिप ट्युबवेलबाट तराईको १५ हजार हेक्टर भूमिमा भूमिगत सिँचाइ
आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेशको कृषि योग्य पकेट क्षेत्रमा स्यालो तथा डिप ट्युववेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भएको छ । कृषियोग्य पकट क्षेत्रहरूमा क्लस्टरमा आधारित ४ हजार स्यालो ट्युबवेल जडान गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
४ हजार स्यालो ट्युबवेल जडान हुँदा १० हजार खेतीयोग्य भूमिमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । थप १ सय वटा डिप ट्युबवेलबाट ५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजना कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । झापा जिल्लामा भूमिगत जल तथा जल सिँचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टरमा भवर्षभरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजना पनि कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।
यस्तै, काभ्रेको पाँचखाल उपत्यका एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने भएको छ । पहाडी क्षेत्रको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन पानी सञ्चित गर्ने पोखरी तथा भूमिगत जलबाट सिँचाइ हुनसक्ने सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया र सिक्टालाई ४ अर्ब ७८ कारोड बजेट
राष्ट्रिय गौरबको रानी जमरा कुलरिया र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन यी आयोजना अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो बजेट विनियोजन भएको हो ।
रानी जमरा कुलरियाका लागि २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ भने सिक्टाले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट पाउनेछ । सिञ्चत कृषि क्षेत्रको विस्ताका लागि निर्माण भइरहेको रानी जमरा कुलरियाको प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने फिडर नहर तथा विद्युतगृह निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यका लागि यो बजेट खर्च हुनेछ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मुल नहरको मर्मत तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन एवं पूर्वी मुल नहरको २६ किलोमिटर र त्यसका शाखा नहरहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न विनियोजित बजेट खर्च हुनेछ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई १ अर्ब ५२ करोड विनियोजन
सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजनाको तेस्रो चरणको मुल नहर विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट विनियोजन गरिएको हो । ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन शाखा नहर निर्माण कार्य गरिने भएको छ ।
यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मुल नहर तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरी ३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो । देशभरको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । कालीगण्डकी–तमोर–चिसाङ डाइभर्सजन आयोजनाको अध्ययन अघि बढाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
पहिले नै अध्ययन पूरा भइसकेको नौमुरे–राप्ति–कपिलवस्तु साइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको निर्माण पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अगाडि बनाइने भएको छ । दाङको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा बडुकापथ सिँचाइ आयोजनाको मुल नहर विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नदी किनारको ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याइने
विभिन्न जिल्लामा रहेका नदीको किनारको ६ सय हेक्टर भूमिमा आगामी वर्ष सिँचाइ सुविधा पुर्याइने भएको छ । ‘नदी किनारका गरा, सधैं हराभर’ अभियानलाई सफल पार्न नदी छेउछाउको कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन लागिएको हो ।
अहिले करिब २ लाख ५० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा दिइरहेका सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कोसी पम्प तथा वितरण प्रणाली, मनुष्मारा, झाँझ, बागमती, नारायणी, गण्डक, राजापुर, महाकालीलगायतका ठूला सिँचाइ आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत सम्भार कार्य तथा पुनस्र्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शर्माले बजेट भाषणका क्रममा बताए ।
२१ हजार ६ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ थपिने
आगामी आर्थिक वर्षमा भूमिगत र सतहगत गरी थप २१ हजार ६ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भएको छ । भूमिगततर्प १५ हजार र सतहगततर्फ ६ हजार ६ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा थपिन लागेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना तथा ठूला नहरबाट आउने पानी आफ्नो खेतबारीसम्म पुर्याउन चाहाने किसानले सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि शाखा नहर निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । आफ्नो खेतबारीसम्म शाखा नहर निर्माण गर्ने किसानलाई लागत सोधभर्ना विधिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको शर्माले बताए ।
