नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने मापदण्ड जारी भएकोमा स्वागत गरेको छ । तर, मापदण्डमा तोकिएको प्रसारण शुल्क तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डबारे असोज २० गते बसेको इप्पानको २०७औँ बैठकले स्वागत गर्दै शुल्क निर्धारणको दरमा भने असहमति जनाएको हो ।
इप्पानका अनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण हुनुले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण र सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ । यसले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको छ ।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको माग कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै इप्पानले आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान ग्रिडमार्फत विद्युत् खरिद-बिक्री तथा व्यापार गर्न सकिने अवस्थालाई सकारात्मक मानेको छ ।
तर, आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको इप्पानको भनाइ छ । आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क तोकेको छ ।
इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६० देखि ६५ प्रतिशत मानेर गणना गर्दा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्कको भार प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पर्न सक्छ । प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुल्कलाई वार्षिक ऊर्जा उत्पादन र उक्त लोड फ्याक्टरका आधारमा हिसाब गर्दा लागत प्रतियुनिट करिब ७३ देखि ७९ पैसाको दायरामा पर्ने देखिन्छ । यसमा आयोजनाको प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्था र अन्य सम्बन्धित लागतले थप प्रभाव पार्न सक्ने इप्पानको तर्क छ ।
इप्पानले खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने, बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युत् प्रतिस्पर्धी लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउने भएको जनाएको छ । त्यसैले प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने उसको माग छ ।
लागत गणनाको आधार सार्वजनिक गर्न माग
इप्पानले प्रसारण शुल्क निर्धारणका क्रममा समावेश गरिएका खर्च र त्यसको आधारबारे पनि स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । आयोगले कर्मचारी सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सीमापार प्रसारण शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायत शीर्षकलाई शुल्क गणनाको आधार बनाएको इप्पानले जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा कर्मचारी सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ह्रासकट्टी २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, चालु पुँजी ऋणको ब्याज ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रसारण सेवा शुल्क खर्च ९१ करोड रुपैयाँ, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । यी शीर्षकका आधारमा कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत संरचना देखाइएको इप्पानले जनाएको छ ।
यति ठूलो लागतलाई आधार बनाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको विषयमा असहमति जनाउँदै इप्पानले सम्पूर्ण लागत संरचना र गणना विधि सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत्को लागत थप बढ्न सक्ने इप्पानको भनाइ छ । भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क निर्धारण गरिए नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन हुने उसको दाबी छ ।
इप्पानका अनुसार प्रसारण शुल्कका कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि २ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्ने जोखिम छ । यसले भविष्यमा निर्यात लक्षित जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा असर पार्न सक्ने संस्थाले जनाएको छ ।
हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नदेखिए पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजना विकास गर्ने निजी क्षेत्रका लागि उच्च प्रसारण शुल्क चुनौती बन्न सक्ने इप्पानको निष्कर्ष छ ।
शुल्क पुनरावलोकनका लागि चार माग
इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गरी पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ । साथै, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए/नभएको पुनरावलोकन गर्न तथा ह्विलिङ शुल्क समयानुकूल संशोधन गर्न स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मापदण्ड जारी हुनु निजी क्षेत्रका लागि सैद्धान्तिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भए पनि तोकिएको शुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
