नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका मासिक ज्यालादारी कर्मचारी २० दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नुपर्ने, चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा श्रम अदालत भक्तपुरले २०८१ जेठमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा छन्।
मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले भदौ २४ गतेदेखि कालोपट्टि बाँधेर काम गर्दै आएका थिए। व्यवस्थापनले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न आनाकानी गरेको भन्दै करिब ३० जना कर्मचारीले असोज ५ गतेदेखि कम्पनी परिसरमा नियमित धर्ना सुरु गरेका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश कर्मचारी उत्पादन शाखामा कार्यरत रहेकाले असोज ५ गतेदेखि कम्पनीको उत्पादनसमेत प्रभावित भएको छ। कर्मचारीहरू बिहान १० बजे हाजिर गरेर कार्यालय समयमा धर्नामा बस्दै आएका छन्।
कम्पनीमा २३ वर्षदेखि कार्यरत दोलखाकी सुस्मिता गौतमले लामो समय काम गरे पनि अन्य कर्मचारीसरह सेवासुविधा नपाएको बताइन्।
‘२३ वर्षदेखि काम गर्दा पनि सेवासुविधा पाएका छैनौँ। नआएको दिनको पैसा काटिन्छ। हामीले राखेको मागको सुनुवाइ पनि भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही हुन्छ भनेर यसरी धर्ना बस्नुपरेको छ।’
काममा फर्किन आफूहरू इच्छुक भए पनि माग सम्बोधनमा व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। माग पूरा नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने उनले बताइन्।
श्रम कार्यालयदेखि अदालतसम्म कर्मचारीको पक्षमा फैसला
सेवासुविधाको माग गर्दै गौतमसहित कम्पनीमा कार्यरत २२ जनाले २०७८ चैत १७ र २०७९ असार ८ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए। कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते श्रमिकको पक्षमा निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले २२ जना कर्मचारीविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै श्रम अदालत भक्तपुरमा निवेदन दिएको थियो।
श्रम अदालत भक्तपुरले पनि मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, उपदान, बिरामी बिदालगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै २०८१ जेठमा कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको थियो।
तर उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको र आफूहरूको मागसमेत सम्बोधन नगरिएको भन्दै कर्मचारीले चाडपर्वको मुखमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
कर्मचारीले आफूहरूको मागका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र टेकुस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई समेत जानकारी गराएका छन्।
माग पूरा गर्न आग्रह गर्दै कर्मचारीले कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई गत भदौ १८ गते पत्रसमेत दिएका थिए। माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
तस्बिर : सुर्याम्स उप्रेती/नेपाल फोटो लाइब्रेरी
