नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी कर्मचारीको तलबबाट रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भदौ ११ गतेको सचिव स्तरिय बैठकका लागि प्रस्तावित निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरू तलब स्केलबाट २ दिन, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीबाट ५ दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट ७ दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ।
उक्त रकम २०८३ भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ उद्धार कोषमा योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यही आधारमा कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन
सचिव बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवा तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव गरेको छ।
बाढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोवासको व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेछ। आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा काममा खटाउने र प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित राख्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव छ।
कर्मचारीलाई काज र बिदामा पनि कडाइ
विपद् प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहनुपर्ने भएकाले अत्यावश्यक कार्यालयीय कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने र बिदा स्वीकृत नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायले हाललाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम वा अन्य कार्यक्रमसमेत सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका सेवाकालीन तालिम भने यसबाट प्रभावित नहुने जनाइएको छ।
यसअघि बैठकले रसुवाको तटीय क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
