नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार कायम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा प्राधिकरणलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको भन्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनले बताए।
त्यस्तै, जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी आयोजनाको विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
“लगानीकर्ताले नियम परिवर्तनको डरमा होइन, नीतिको स्थिरतामा लगानी गरुन् भन्ने पक्षमा हामी छौँ,” उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई संस्था सुधार र परिवर्तनको नेतृत्व लिन आग्रह गरे।
उनले प्राधिकरणको सफलता केवल मेगावाट, प्रसारण लाइनको किलोमिटर वा आम्दानीबाट मात्र मापन नहुने बताए। कर्मचारीको इमानदारिता, दक्षता, व्यावसायिकता, सिर्जनशीलता र सेवाभाव पनि संस्थाको सफलताको महत्वपूर्ण आधार भएको उनको भनाइ छ।
“प्राधिकरणको भविष्य तपाईंहरूको हातमा छ,” उनले कर्मचारीलाई भने, “नयाँ प्रविधि सिक्नुस्, नयाँ सोच स्वीकार गर्नुस्, काममा परिणाम देखाउनुस् र संस्थाप्रतिको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुस्।”
सरकार कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। तर जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् अब बत्ती बाल्ने साधनमा मात्र सीमित नरहेको बताए। रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र विकास भइरहेको उनको भनाइ छ।
“नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र अब सहायक क्षेत्र होइन, प्रमुख खम्बा हो,” उनले भने, “यो खम्बालाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा छ।”
आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा अहिले आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको बताए। त्यसैले विद्युत् खपत बढाउनुका साथै निर्यात विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उनले बताए।
वर्षायाममा बढी हुने र खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा पनि आवश्यक पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवलाई विगतका उपलब्धिमा रमाउने अवसरका रूपमा मात्र नलिई नयाँ ऊर्जा युगको सुरुवातका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
