नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (१.८१ मिलियन) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेका आयोजनाको हकमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले थप रूख तथा पोल हटाउन स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
