नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डिजिटल सेवा विस्तार, रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन, सडक अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण तथा सार्वजनिक यातायात सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ। तर अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयन वा तयारीकै चरणमा छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी केही सेवा डिजिटल बनाइएको, विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि अनलाइन छपाइ सेवा सुरु गरिएको तथा नागरिक एपमार्फत डिजिटल लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। छपाइ भएका अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा हुलाकमार्फत पठाउने प्रणालीसमेत सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यद्यपि लाइसेन्स वितरणमा लामो प्रतीक्षा समय पूर्ण रूपमा हटेको छ वा छैन भन्नेबारे मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका तथा रुग्ण आयोजनाको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरेको छ। टोलीले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा कुन आयोजना निरन्तरता दिने र कुन बन्द गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ।
सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सहायता कक्ष, अनलाइन गुनासो प्रणाली तथा ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको दाबी गरिएको छ। साथै सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) प्रयोग विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक तथा पुल आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्न मासिक माइलस्टोन प्रणाली लागू गरिएको छ भने अत्यधिक भार नियन्त्रणका लागि ११ स्थानमा तौल पुल स्थापनाको योजना अघि बढाइएको छ। हाल बर्दिबास र चितवनका तौल पुल पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक यातायातका लागि ब्लुबस सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा सेवा सुरु गर्ने तयारी भए पनि सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक बसमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडान तथा राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा सुविधा प्रभावकारी बनाउने तयारी पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि डिजिटल मोबिलिटीसम्बन्धी मापदण्ड अझै स्वीकृत भएको छैन।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्रका अनुसार केही लक्ष्य पूरा भए पनि अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन्।
समग्रमा मन्त्रालयले १०० दिनभित्र डिजिटल सेवा विस्तार, आयोजना व्यवस्थापन तथा यातायात सुधारका विभिन्न काम अघि बढाएको दाबी गरे पनि उल्लेखित धेरै कार्यक्रम अझै प्रारम्भिक कार्यान्वयन, अध्ययन वा नीतिगत तयारीमै रहेको देखिन्छ।
