नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको सक्रियतामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रियल टाइम ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले उक्त ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ड्यासबोर्डमार्फत अब दैनिक रूपमा हुने कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता तथा फर्म दर्तासम्बन्धी विवरण रियल टाइममै अद्यावधिक हुनेछन्। यसबाट मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनबारे सर्वसाधारणले समेत सहज रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि नेपालमा हालसम्म कति कम्पनी, उद्योग तथा फर्म दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्न सहज व्यवस्था थिएन। आवश्यक विवरणका लागि सम्बन्धित निकाय धाउनुपर्ने अवस्था थियो। ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा आएपछि भने ती सबै विवरण एउटै प्रणालीबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशस्तरमा हुने कम्पनी, उद्योग तथा फर्म दर्तासम्बन्धी विवरणसमेत यसै प्रणालीमा समेट्ने तयारी गरेको छ। यसबाट देशभरको औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिको एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ।
हाल सञ्चालनमा आएको ड्यासबोर्डमा उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना प्रविधि प्रणालीहरू एकीकृत गरिएको छ। मन्त्रालयमा रहेको उक्त ड्यासबोर्डमार्फत ती निकायका सेवा तथा तथ्यांक रियल टाइममा अवलोकन गर्न सकिनेछ।
यस्तै, अझै सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध नभएका मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको विवरण पनि ‘डाइनामिक फर्म’ मार्फत सङ्कलन गरी प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ड्यासबोर्डलाई विभिन्न निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीसँग एपीआई (एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस) मार्फत एकीकृत गरिएको छ। यसका कारण सम्बन्धित निकायमा कुनै नयाँ कम्पनी, उद्योग वा फर्म दर्ता हुनेबित्तिकै त्यसको विवरण स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री गौरिकुमारी यादवले मन्त्रालयका सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अभियानअन्तर्गत ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै आगामी दिनमा थप सेवाहरूलाई समेत यस प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लैजाने योजना रहेको उल्लेख गरेकी छन्। मन्त्रालयका अनुसार यसले नीतिगत निर्णय, अनुगमन तथा तथ्यांकमा आधारित योजना निर्माणलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
