नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विशेष सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूले प्रिमियम महसुलको बक्यौता कानूनबमोजिम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यसलाई केवल कानूनी दायित्व मात्र नभई नैतिक जिम्मेवारीसमेत भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले आम सर्वसाधारण दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको मारमा परेको समयमा केही उद्योगले विशेष सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेको स्मरण गर्दै त्यस्तो सेवाको महसुल नतिर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसका कारण आफू कारबाहीमा परेको भए पनि राज्यको हित र कानून कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता भने कमजोर नभएको दाबी गरेका छन्।
उनले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिएको, सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको र त्यसपछि अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएको भए पनि पछिल्ला चरणमा प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।
उनले कानून सबैका लागि समान हुनुपर्ने र प्रभाव वा पहुँचका आधारमा कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने उल्लेख गर्दै राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
