नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान महासंघ)का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’का रूपमा विकास गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आईटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूका लागि विशेष वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा छुट्टै आईटी खरिद ऐन आवश्यक रहेको तथा आईटी क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा ‘उद्योग’को मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे।
अधिकारीले आईटी कम्पनीलाई १० वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र संस्थागत कर लगाउने, निर्यातमा ८ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने तथा दक्ष जनशक्तिको व्यक्तिगत आयकर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
उनका अनुसार रु. १० करोडसम्मका सरकारी आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीलाई मात्र दिनुपर्ने र ठूला आयोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम स्थानीय कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
अधिकारीले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियासँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै साइबर सुरक्षा, एआई सुशासन, क्लाउड सेवा, डाटा सेन्टर विकास, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले इन्टरनेट तथा टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको उच्च कर घटाउन पनि सरकारसँग माग गरे।
