नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे तयार गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगले घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी व्यवस्था बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको हो।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलगायतलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा लिँदै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, नक्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलबाट बाहिर निस्किएको घटनाबारे पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ।
आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि पनि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, आन्दोलनपूर्व र प्रदर्शनपछि अभिव्यक्ति दिने केही अभियन्ता तथा व्यक्तिहरू—गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल, भिक्टर पौडेललगायतमाथि पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको आयोगले जनाएको छ।
