नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पदाकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिदिए कोशी प्रदेशमा मात्रै ३४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको प्रथम कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका क्रममा आयोजित Building Future Infrastructure Development and Energy Sector सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सत्रका सहजकर्ता यज्ञ बन्जाडेले सोधेको एक प्रश्नमा अध्यक्ष कार्कीले, राज्यले वातावरण बनाई दियो भने २८ हजार ५०० मेगावाट मात्र नभई कोशी प्रदेशमा मात्र ३४ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने बताए ।
कोशी प्रदेशमा हाल जम्मा ६०० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन क्षमता छ । राज्यले वातावरण बनाइदिने हो भने कोशी प्रदेशभित्र सौर्य, हरित ऊर्जा र जलविद्युतमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको कार्कीको भनाई थियो ।
विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालले दिने सुविधा हेरेर मात्र नेपाल आउने भन्दै नेपालको मायाले कोही पनि लगानीकर्ता नेपाल नआउने कार्कीको भनाई थियो । नेपालको आर्थिक समृद्धि नेपालीले नै मिलेर गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो ।
कार्कीले २०७५ सालदेखि पीपीए रोकेको, नीतिगत सुधार र सहजिकरण हुन नसकेको अहिलेको अवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले अव कुनै पनि बहानामा पीपीए तथा आरसीओडी जस्ता विषय सहजिकरण गर्न राज्य बाधक बन्न नहुने कार्कीले बताए । अब सरकारले २८ हजार ५०० सय मेगावाटकै पीपीए खोलेर अघि बढ्नु पर्ने पनि उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी इप्पानका सल्लाहकार तथा जलविद्युत अभियान्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने वन र वातावरणमा भएका अनगिन्ती कानूनी उल्झनहरु फुकाउनुपर्ने राय दिएका थिए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ अध्यादेशबाट खारेज भईसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट अध्यादेशलाई नै खारेज गरिएको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत तथा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरुपमा रोक लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने भण्डारीले बताएका थिए ।
इप्पानका अध्यक्ष कार्की र सल्लाहकार भण्डारीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुसँग साइडलाइन मिटिङ पनि गरेका थिए । २०८२ वैशाख १७ र १८ गते कोशी प्रदेशको प्रथम लगानी सम्मेलन चलेको थियो ।
